राजस्थान और सतत विकास लक्ष्य

राजस्थान और सतत विकास लक्ष्य

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स, 2018 नीति आयोग द्वारा माह दिसम्बर, 2018 में प्रथम “एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स, बेस लाईन रिपोर्ट 2018” जारी की गई। इस इंडेक्स का उद्देश्य 62 प्राथमिकता वाले संकेतकों पर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापना है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को कम्पोजिट एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स में 59 स्कोर के साथ में …

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भारत और सतत विकास लक्ष्य

भारत और सतत विकास लक्ष्य

सतत विकास लक्ष्य के एजेंडा 2030 के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए भारत पहले ही सतत विकास लक्ष्य की उपलब्धियों के लिए अनेक महत्तवपूर्ण कदम उठा चुका है। एजेंडा 2030 को लागू करने के लिए संस्थागत ढॉचे की स्थापना की गयी है एवं कई संगठनों/मंत्रालयों को इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। …

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सतत विकास लक्ष्य

सतत विकास लक्ष्य: पृष्ठभूमि

नई सहस्त्राब्दि के प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गरीबी के विभिन्न आयामों से लड़ने के लिये एक व्यापक दृष्टिपत्र अपनाया गया। यही दृष्टिपत्र 8 सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (एम.डी.जी.) में रूपान्तरित हुआ। इन 8 सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों, जिनमें अत्यन्त गरीबी एवं भुखमरी का उन्मूलन करने, एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया से लड़ने और मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना …

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सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना

राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना यह एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो दिनांक 1 जनवरी, 2019 से लागू की गई है। इस योजना में दुर्घटना मृत्यु एवं पूर्ण स्थाई अपंगता पर 15 लाख एवं आंशिक स्थाई अपंगता पर ₹2.5 लाख की बीमा राशि देय है। इसके अन्तर्गत 1,66,424 दुग्ध उत्पादकों को बीमा सुरक्षा प्रदान …

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अविका कवच बीमा योजना

राज्य में भेड़पालकों के कल्याण के लिए ‘अविका कवच बीमा योजना’ कार्यान्वित की जा रही है। इस बीमा योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति/जनजाति/बी. पी.एल. भेड़ पालकों को भेड़ों के बीमा प्रीमियम पर 80 प्रतिशत अनुदान और सामान्य भेड़पालकों को भेड़ों के बीमा प्रीमियम पर 70 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में …

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भामाशाह पशु बीमा योजना

राज्य में पशुपालकों के कल्याण के लिए ‘भामाशाह पशु बीमा योजना’ कार्यान्वित की जा रही है। इस बीमा योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बी.पी.एल. पशुपालकों को मवेशी बीमा प्रीमियम पर 70 प्रतिशत अनुदान और सामान्य पशुपालकों को मवेशी बीमा प्रीमियम पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में पशुपालकों की 14,000 …

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