राजस्थान सरकार द्वारा ‘राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019′ को स्वीकृति दी गई है। भूमिका: राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018 में सहकारी बैंकों के 30 सितम्बर 2017 को लघु एवं सीमान्त कृषकों के 50,000 रूपये तक तथा अन्य कृषकों के लघु कृषक की भू–जोत सीमा के अनुपात में 50,000 रूपये तक के अल्पकालीन फसली …
राज्य में भेड़पालकों के कल्याण के लिए ‘अविका कवच बीमा योजना’ कार्यान्वित की जा रही है। इस बीमा योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति/जनजाति/बी. पी.एल. भेड़ पालकों को भेड़ों के बीमा प्रीमियम पर 80 प्रतिशत अनुदान और सामान्य भेड़पालकों को भेड़ों के बीमा प्रीमियम पर 70 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में …
राज्य में पशुपालकों के कल्याण के लिए ‘भामाशाह पशु बीमा योजना’ कार्यान्वित की जा रही है। इस बीमा योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बी.पी.एल. पशुपालकों को मवेशी बीमा प्रीमियम पर 70 प्रतिशत अनुदान और सामान्य पशुपालकों को मवेशी बीमा प्रीमियम पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में पशुपालकों की 14,000 …
राज्य में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने एवं फार्मा सेक्टर को पर्याप्त मात्रा में आसानी से कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ-साथ अन्य उद्देश्यों हेतु भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ किया गया है। यह मिशन प्रारम्भ से ही राज्य के समस्त जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत …
इस मिशन के अन्तर्गत बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद एवं प्रतापगढ़ जिलों को सम्मिलित किया गया है।
राज्य के चयनित 24 जिले क्रमशः जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, झुन्झुनूं, सिरोही, जैसलमेर एवं गंगानगर में विभिन्न उद्यानिकी फसलों यथा- फल, मसाला एवं फूलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की गई है। इस योजना में वर्ष …
