राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (एन.एम.एस.ए.)

भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित बार योजनाओं-राष्ट्रीय सूक्ष्म सिवाई मिशन राष्ट्रीय जविक खती परियोजना राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रवन्ध परियोजना तथा वर्षा आचाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम का समावेश कर एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014-15 से क्रियान्वित किया जाहा है। वर्ष 2015-16 में इसके वित्त पोषण में केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का …

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राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (एन.एम.एई.टी)

इस मिशन का उद्देश्य कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना है जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीक एवं कृषि विज्ञान की अच्छी आदतों का हस्तांतरण किया जा सके। भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 में वित्त पोषण पैटर्न में परिवर्तन कर केन्द्रीयशि एवं राज्याश का अनुपात 60:40 कर दिया है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी …

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राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन

राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन का मुख्य उद्देश्य तिलहन फसलों एवं वृक्ष जनित पौधों, खाद्यान्न की उत्पादकता में वृद्वि, गुणवत्ता में सुधार कर राज्य को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाना है। राजस्थान में इस मिशन के अन्तर्गत दो सब मिनी मिशन: मिनी मिशन-I तिलहनी फसलों मिनी मिशन-III वृक्ष जनित तिलहनी फसलों के लिए) क्रियान्वित …

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मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (एम.जे.एस.ए.)

दिनांक 27 जनवरी, 2016 को राज्य में “मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान” प्रारम्भ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, जल उपलब्धता एवं अकाल के दौरान पानी के अभाव से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करना है। इन समस्याओं के मददेनजर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं राज्य स्तर से पृथक …

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महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 को राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: प्रसूति सहायता: लाइसेंसधारक महिला श्रमिकों को दो गर्भावस्था की अवधि के लिए अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि  प्रदान की जा रही …

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)

केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के रुप में वर्ष । 2007-08 से राज्य में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान वित्त पोषण पैटर्न में परिवर्तन कर। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 कर दिया है। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य …

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