राजस्थान

कृषक कल्याण कोष K3

कृषक कल्याण कोष – K3

राजस्थान बजट 2019-20 में ‘Ease of Doing Business’ की तर्ज पर ‘Ease of Doing Farming’ की ओर पहला बड़ा कदम उठाते हुए ‘कृषक कल्याण कोष‘ (K3) के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गयी | इस कोष को किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने हेतु काम में लिया जाएगा। इसका बजट 1 हजार …

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जीरो बजट प्राकृतिक खेती

जीरो बजट प्राकृतिक खेती (Zero Budget Natural Farming) जीरो बजट प्राकृतिक खेती करने में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है | जीरोबजट प्राकृतिक खेती के तहत किसान केवल उनके द्वारा बनाई गई खाद और अन्य चीजों का प्रयोग खेती के दौरान करते हैं | इस …

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मुख्यमंत्री ने दी खिलाड़ियों की लंबित पुरस्कार राशि देने को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने हैण्डबॉल चैम्पियनशिप का विधिवत शुभारंभ किया

जयपुर, 21 अगस्त । मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बुधवार को यहां सवाई मानसिंह इण्डोर स्टेडियम में 8वीं एशियन चूमन-यूथ हैण्डबॉल चैम्पियनशिप-2019 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। श्री गहलोत प्रतियोगिता में भाग ले रही टीमों के कप्तानों से मिले और उन्हें शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम …

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मुख्यमंत्री ने दी खिलाड़ियों की लंबित पुरस्कार राशि देने को मंजूरी

मरूस्थलीय क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निशुल्क जल उपलब्ध होगा

जयपुर, 21 अगस्त । मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के मरूस्थलीय क्षेत्रों में पानी के टैरिफ में संशोधन कर जल उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्णय लिया है। जलदाय विभाग अब 13 मरूस्थलीय जिलों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निशुल्क पानी उपलब्ध कराएगा। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को …

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ज्ञान सागर ऋण योजना

ज्ञान सागर ऋण योजना

राज्य में ग्रामीण एवं शहरी छात्र-छात्राओं को व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने एवं छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु: भारत में शिक्षा प्राप्त करने पर ऋण की अधिकतम सीमा 6.00 लाख तथा विदेश में 10.00 लाख निर्धारित है। विद्यार्थियों को …

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किसान सेवा पोर्टल

राजस्थान सरकार ने किसान से जुड़ी सेवाओं जैसे ऋण आवेदन, सब्सिडी आदि को एक मंच से प्रदान करने के लिए एक एकीकृत किसान सेवा पोर्टल शुरू किया है। वर्तमान में 50 लाख से अधिक किसानों ने अपनी भूमि का विवरण दर्ज किया है, जो इस पोर्टल पर राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापित है।

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