राज्य सरकार के लोककल्याणकारी नीतिगत निर्णय और योजनाएं

राज्य सरकार के लोककल्याणकारी नीतिगत निर्णय और योजनाएं:

कृषक कल्याण

पहला फैसला किसानों के हित में करते हुए सहकारी बैंकों के समस्त ऋणी किसानों के 30 नवम्बर, 2018 तक बकाया 9 हजार 513 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण पूरी तरह माफ। इससे 20 लाख 46 हजार किसानों को ऋण से राहत मिली।
अल्पकालीन फसली ऋणों के अतिरिक्त लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा जो मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से लिए गए है, 2 लाख रुपये की सीमा तक माफ। अब तक किसानों की 1 लाख 10 हजार बीघा भूमि रहनमुक्त।
सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत ऋणों को चुकाने में असमर्थ पात्र किसानों को 2 लाख रुपये तक की सीमा का अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण वन टाइम सेटलमेन्ट लाकर माफ करने का निर्णय।
किसान को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर ऑनलाइन दिए जाने के लिए फरवरी, 2019 से किसान सेवा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल का अब तक लगभग 50 लाख किसान उपयोग कर चुके हैं।
इस वर्ष केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 16 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण के वितरण का लक्ष्य।
1 हजार करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा।
पांच वर्षों में 1 हजार 478 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जाएंगे। इस वर्ष 400 नये उपकेन्द्र खोले जाएंगे। जोधपुर में एक नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा।
आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दी शाला स्थापित की जाएगी।
लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना लागू। 75 वर्ष से कम आयु के किसानों को 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन। 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के किसानों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन।
फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने वाले किसानों के लिए 10 हैक्टेयर तक जमीन का लैण्ड यूज चेंज करने की आवश्यकता समाप्त।
फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना में 1 फरवरी, 2019 से पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर का अनुदान ।
अगले 5 वर्षों तक कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दर नहीं बढ़ाई जाएगी। 84 हजार किसानों को कृषि कनेक्शन जारी।
सूखाग्रस्त 9 जिलों के 9 लाख 65 हजार किसानों को 920 करोड़ रुपये का कृषि आदान-अनुदान वितरित।
कृषि कनेक्शनों के लिए अलग से फीडर स्थापित करने के लिए 5 हजार 200 करोड़ की योजना लाई जाएगी।
गोशालाओं में पशु आहार की अनुदान राशि बढ़ाई।

युवा कल्याण

बेरोजगारी भत्ता देने हेतु मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना फरवरी, 2019 से लागू। शिक्षित बेरोजगार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता 5 गुना बढ़ाया। युवतियों एवं विशेष योग्यजन को 3500 रुपये प्रतिमाह। युवकों को 3000 रुपये प्रतिमाह।।
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हुनरमंद बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना प्रारम्भ कर 1 लाख युवाओं को 1 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना में इस वर्ष 25 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
सरकारी सेवाओं में इस वर्ष 75 हजार भर्तियां की जाएंगी।
5 हजार नए सरस बूथ खोलने के निर्णय से युवाओं को मिलेगा स्व-रोजगार।
विभिन्न नागरिक सेवाओं को सुलभ करवाने के लिए सभी 33 जिलों की 331 तहसील एवं 180 उप तहसील पर ई-मित्र प्लस मशीनों की स्थापना की जाएगी।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री राजीव गांधी की 75वीं जयन्ती को अगले 1 वर्ष समारोह पूर्वक मनाया जाएगा ताकि युवाओं को उनकी सोच से प्रेरणा मिल सके।
महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती को 1 वर्ष तक समारोहपूर्वक मनाया जाएगा।
युवा पीढ़ी को गांधी दर्शन से परिचित कराने के लिए जयपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना की जाएगी। इस संस्थान में गांधी दर्शन म्यूजियम भी बनाया जाएगा।

महिला सशक्तीकरण

लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए महिला आरक्षण बिल पारित कराए जाने का केन्द्र सरकार से आग्रह का संकल्प विधानसभा में पारित।
बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए कक्षा 6 से 12 तक सभी राजकीय विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य।
मेधावी छात्राओं के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना लाई जाएगी।
1 हजार करोड़ रुपये की प्रियदर्शिनी इन्दिरा गांधी महिला शक्ति निधि की स्थापना की जाएगी।
जनजाति वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये सागवाड़ा एवं उदयपुर में दो उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। जयपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से करिअर काउंसलिंग सेंटर प्रारम्भ किया जाएगा।
विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा 55 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को दी जाने वाली 500 रुपये की पेंशन राशि भी 750 रुपये प्रतिमाह की गई।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 7500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 5750 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 4250 रुपये किया गया।
आशा सहयोगिनियों एवं साथिनों का मानदेय 200 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया जाएगा।

वृद्धजन कल्याण

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह की गई।
स्वतन्त्रता सेनानियों की चिकित्सा सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह की गई।
बरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में विस्तार करते हुए काठमांडू, नेपाल स्थित पशुपति नाथ मंदिर को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

सैनिक कल्याण

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं की पेंशन 4 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये की गई।
शहीद आश्रितों की सहायता राशि 50 लाख तक बढ़ाई।

सामाजिक सुरक्षा

अति पिछड़े वर्गों को राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।
आर्थिक कमजोर वर्गों को सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।
बनाधिकार अधिनियम की प्रक्रिया का सरलीकरण कर ऑनलाइन आवेदन से बमाधिकार पत्र जारी किए जा रहे हैं।
46 लाख पेंशनर्स के वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि।
सरकारी सेवाओं में विशेष योग्यजन हेतु आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत।
नगर पालिका और नगर परिषद् मुख्यालयों पर स्थित पंचायत समितियों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनाए जाएंगे।
9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस राज्य में समारोहपूर्वक मनाने का निर्णय। 9 अगस्तको ऐच्छिक अवकाश की घोषणा।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक वर्ग के 27 हजार 531 विद्यार्थियों को 27 करोड़ 92 लाख रुपये की छात्रवृत्ति का भुगतान कर लाभान्वित किया जा रहा है।
हज यात्रा 2019 के लिए राज्य से 6 हजार 738 हज यात्रियों का चयन कर हज यात्रा करवाई जा रही है।

ऊर्जा

छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की छठी इकाई से व्यावसायिक उत्पादन शुरू। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल परियोजना की 660-660 मेगावाट की इकाई 7 एवं 8 से विद्युत उत्पादन इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाएगा।
वर्ष 2022-23 तक 4 हजार 885 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा 4 हजार 426 मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी।
बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा की संभावनाओं को देखते हुए 765 केवी ग्रिड सब स्टेशन जोधपुर में स्थापित किया जाएगा।

सड़क विकास

अगले 5 वर्षों में समस्त ग्राम पंचायतों में 10 हजार किलोमीटर लम्बाई में नाली सहित विकास पथ बनाया जाएगा।
डामर सड़क से बंचित 500 से अधिक आबादी वाले एक हजार गांवों को आगामी 4 वर्षों में एक हजार करोड़ रुपये व्यय कर सड़कों से जोड़ा जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के नवीनीकरण और सुदृढीकरण के लिए 800 करोड़ की लागत से 4 हजार 768 किलोमीटर लम्बाई के 1378 कार्य करवाए जाएंगे।

पेयजल

शहरी क्षेत्रों में चालू मीटर बाले घरेलू कनेक्शन पर 15 किलो लीटर मासिक उपभोग तक बाटर चार्ज समाप्त।
ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू जल उपभोक्ताओं से 40 एलपीसीडी पानी के उपभोग तक वाटर चार्ज समाप्त। परम्परागत पेयजल स्रोतों को पुनः जीवित करने, नवीन स्रोतों का निर्माण एवं सघन वृक्षारोपण के काम करवाने के लिए ‘राजीव गांधीजल संचय योजना प्रारम्भ की जाएगी।

शिक्षा

राज्य में उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु 48 नये राजकीय महाविद्यालय खोले जायेंगे।
राजकीय महाविद्यालयों में इसी सत्र से प्रवेश में अति पिछड़े वर्गों के लिए 5 प्रतिशत एवं आर्थिक कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है।
राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाने से लगभग 34 हजार विद्यार्थी लाभान्वित।
सत्र 2019-20 से सभी वर्ग की छात्राओं को राजकीय निधि कोष शुल्क माफ किया गया है।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय पुनः खोले गए।
कोटपुतली एवं बसेड़ी में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा।
पंडित जवाहर लाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

कैंसर, हृदय, श्वास एवं गुर्दा रोग के उपचार की दवाओं सहित 104 नयी दवाइयां भी मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में उपलब्ध करवाने का निर्णय।
200 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 10 नये ट्रोमा सेंटर, 100 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा।
राज्य में गली-मोहल्ले में जनता क्लिनिक के माध्यम से नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
निःशुल्क जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर 90 की जा रही है। विभिन्न चिकित्सालयों में 1000 बैड बढ़ाए जाएंगे।

खाद्य सुरक्षा

अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के 1 करोड़ 74 लाख पात्र लाभार्थियों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं।

उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य

राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (फैसेलिटेशन ऑफ एस्टेबिलेशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम, 2019 लागू । देश में अपनी तरह का पहला कानून। इससे 3 वर्ष तक विभिन्न विभागों की स्वीकृति एवं निरीक्षणों से छूट मिल जाएगी।
‘मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ शुरू की जाएगी जिसके तहत 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
औद्योगिक वातावरण को बिजनेस फ्रेंडली बनाने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 तैयार की जा रही
दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना में जोधपुरपाली-मारवाड़ नोड के विकास के लिए विशेष निवेश क्षेत्र’ की घोषणा तथा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण’ के गठन का काम किया जा रहा है।

स्वायत्तशासी संस्थाएं

पंचायतीराज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त। स्थानीय निकायों के मुखिया के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे।

मुख्यमंत्री सहायता कोष

मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना में घायलों की सहायता राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये तथा मृत्यु पर आश्रितों को सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपयका गइ।
राजकीय अस्पतालों में इलाज की सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये एवं निजी अस्पतालों में 60 हजाररुपये से बढ़ाकर 90 हजार रुपये की गई।
चिकित्सा सुविधा के लिए परिवार की वार्षिक आय की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई।

खेल विकास

प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को वित्तीय सम्बल देने के लिए एक नई पेंशन योजना लाई जाएगी।
राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन छात्रवृत्ति योजना लाई जाएगी।
‘एक उद्यमी-एक खेल योजना‘ के माध्यम से प्रदेश में खेल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा विकसित की जाएगी।
एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में राज्य खेल प्रारम्भ किए जाएंगे।

लोककल्याणकारी कानून

ऑनर किलिंग की घटनाओं पर रोकथाम के लिए ‘वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक 2019 पारित किया गया।
राजस्थान में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया गया है।
ई-सिगरेट और हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया। .