मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 1025 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी दी है। कार्मिक विभाग ने ऎसे 17 विभागों जिनमें 31 विभिन्न प्रकार के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, उनमें अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था।
जिन विभागों में अतिरिक्त पदों का सृजन हुआ है उन्हें भविष्य में निकलने वाली भर्तियों में रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा। ऊर्जा विभाग में हैल्पर-2 के 94 पदों में से 15 पद आगामी वर्षों के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित किए जाएंगे एवं 79 पद अतिरिक्त नवीन सृजित होंगे।