राजस्थान समसामयिकी मई 2021
’रोड टू रिफॉर्म’ फीचर फिल्म
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने के लिए बनाई गई फीचर फिल्म ’रोड टू रिफॉर्म’ को 31 मई को वर्चुअली रिलीज करेंगे। महानिदेशक कारागार श्री राजीव दासोत की ओर से रचित अवधारणा (थीम) पर आधारित लगभग एक घण्टे की इस फीचर फिल्म का निर्माण मुंबई के मशहूर फिल्म निर्देशक श्री संजीव शर्मा ने किया है।
अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना
23 मई 2021 को प्रदेश के विभिन्न आरक्षित वर्गां के कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को राज्य सरकार अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधा हेतु वाउचर उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, गत परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले कुल 5 हजार छात्रों को मेरिट के आधार पर वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे।
- योजना के तहत लाभार्थी छात्रों को संभागीय मुख्यालयों पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7 हजार रूपए प्रतिमाह तथा अन्य जिला मुख्यालयों के लिए 5 हजार रूपए प्रतिमाह देय होंगे।
- राज्य बजट 2021-22 में की गई घोषणा के क्रम में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ही प्रारंभ हो जाएगी।
- राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र ही योजना के लिए पात्र होंगे।
- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रहे विद्यार्थी योजना के पात्र नहीं होंगे।
श्री बन्नालाल
17 मई 2021 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने आदेश जारी कर श्री बन्नालाल को राज्य वित्त आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त किया है।
बी एन शर्मा
17 मई 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत महांती ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी श्री बी एन शर्मा को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की शपथ दिलायी। शपथ ग्रहण समारोह राजस्थान उच्च न्यायालय में आयोजित किया गया।
स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान दूसरे स्थान पर
केन्द्र ने देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग ऑनलाइन जारी की है। इसमें राजस्थान देश में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है जो की गत वर्ष छठवें नम्बर पर था।
- पहले स्थान पर – झारखंड
- तीसरे स्थान पर – आंध्रप्रदेश
देश के 100 शहरों की सूची में राजस्थान राज्य में 4 ही शहर स्मार्ट सिटी में शामिल हैं, जयपुर इनमें आखिरी सीढ़ी पर रहा है. जबकि अजमेर की रैंकिंग गत वर्ष की तुलना में गिरी है।
| शहर | रैंकिंग 2021 | रैंकिंग 2020 |
|---|---|---|
| उदयपुर | 8 | 27 |
| कोटा | 11 | 12 |
| अजमेर | 29 | 18 |
| जयपुर | 36 | 42 |
रैंकिंग का आधारः
परियोजना का क्रियान्वयन यानी कितना काम पूरा किया।
प्रोजेक्ट निर्धारित समय से चल रहा है या नहीं।
निविदाधीन कार्य, प्राप्त फंड का उपयोग एवं केंद्र को समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने जैसे मापदंड शामिल।
राज्य में ‘कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट‘ और ‘कोविड स्वास्थ्य सहायक‘ का चयन किया जाएगा
चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने प्रदेश में कोविड के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने, संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार देने, उन्हें चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने, मृत्यु दर को न्यूनतम किए जाने के लिए घर-घर सर्वे और दवाई वितरण के कार्य को गति देने के लिए जिला स्तर पर ‘कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट‘ और ‘कोविड स्वास्थ्य सहायकों‘ को 31 जुलाई 2021 तक नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा चयन या मनोनयन करने के निर्देश दिए हैं। इनका चयन उसी तरह से होगा जैसे नागरिक सुरक्षा विभाग जिला स्तर पर स्वयंसेवकों का करता है।
कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट और कोविड स्वास्थ्य सहायक के नियोजन के लिए प्रत्येक जिला, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। इनके नियोजन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जिला कलक्टर या जिला कलक्टर द्वारा नामित अतिरिक्त जिला कलक्टर अध्यक्ष होंगे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य सचिव और उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) सदस्य होंगे।
कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट
- प्रदेश में 1 हजार कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट नियोजित किए जाएंगे।
- इनकी सेवाएं कोविड कन्सलटेन्ट सेंटर तथा घर-घर सर्वे कार्य को गति देने तथा पर्यवेक्षण के लिए ली जाएगी।
- कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट के लिए न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस एवं राजस्थान मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत होना है।
- कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट का मासिक मानदेय 39300 रुपए प्रतिमाह होगा।
कोविड स्वास्थ्य सहायक
- कोविड स्वास्थ्य सहायकों को ग्राम पंचायत पर एक, पीएचसी पर 2 और सीएचसी पर 3 का नियोजन किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति वार्ड दो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का नियोजन जिला चिकित्सालय, कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन मॉनीटर और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए किया जाएगा।
- कोविड स्वास्थ्य सहायको का नियोजन संबंधित सीएचसी या पीएचसी एवं ग्राम पंचायतों में व जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति की गंभीरता के आधार पर किया जाएगा।
- कोविड स्वास्थ्य सहायक के लिए न्यूनतम योग्यता नर्स ग्रेड द्वितीय या जीएनएम व आरएनसी में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- कोविड स्वास्थ्य सहायक को मासिक मानदेय 7900 रुपए प्रतिमाह देय होगा।
राजस्थान समसामयिकी मई 2021