राजस्थान समसामयिकी जून 2022
राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड -2022 में करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में दूसरा स्थान
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड -2022 में करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जल्द ही एक समारोह आयोजित कर दिया जाएगा।
- राज्य के सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली जिलों का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत चयन किया जा चुका है, जिनमें से करौली जिले ने बेहतरीन कार्य के लिए दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
- एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कार्यक्रम भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए देश के प्रगतिशील जिलों को क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य के लिए चुना जाता है।
जस्टिस श्री शिन्दे सम्भाजी शिवाजी
21 जून 2022 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजभवन में जस्टिस श्री शिन्दे सम्भाजी शिवाजी को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।
21 जून 2022 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजभवन में जस्टिस श्री शिन्दे सम्भाजी शिवाजी को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।
- जस्टिस शिन्दे सम्भाजी शिवाजी राजस्थान उच्च न्यायालय के 39वें मुख्य न्यायाधीश बने है।
- जस्टिस अकील कुरैशी के 6 मार्च 2022 को सेवानिवृति के बाद से ही राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त चल रहा था।
- श्री सम्भाजी का कार्यकाल इस पद पर 42 दिन का रहेगा।
- राजस्थान उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सतीश कुमार मित्तल का कार्यकाल सबसे कम 41 दिन का रहा है। वे 5 मार्च 2016 से 14 अप्रैल 2016 तक राजस्थान उच्च न्यायलय के न्यायाधीश पद पर आसीन रहे थे।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट-2021
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट-2021 (NeSDA) रिपोर्ट के तहत राज्य सेवा पोर्टलों के मूल्यांकन में राजस्थान अपने सेवा पोर्टलों के लिए सभी मानकों में 75 प्रतिशत से अधिक के अनुपालन के साथ अग्रणी राज्य है।
- रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप बी राज्यों में राजस्थान ने समाज कल्याण (Social Welfare) के क्षेत्र में रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA) रिपोर्ट-2021 जारी की गई है। यह रिपोर्ट राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के मूल्यांकन को कवर करते हुए सरकारों को अपनी ई-गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली को बढ़ावा देने एवं और बेहतर बनाने के उद्देश्य से जारी की गई है।
- NeSDA -2021 में सात क्षेत्रों यथा वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन तथा उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण एवं पर्यटन क्षेत्रों की सेवाएं शामिल है।
- NeSDA ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को समूहों में वर्गीकृत किया है। उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्य पहला समूह बनाते हैं जबकि केंद्रशासित प्रदेश दूसरा समूह बनाते हैं। भारत के अन्य राज्यों को शेष राज्य – समूह ए और शेष राज्य – समूह बी के रूप में दो राज्यों में वर्गीकृत किया गया है।
राज्य में कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक व सिल्वर के पांच स्थानों पर आरएसएमईटी एनएमईटी के वित्तीय सहयोग से पूर्वेक्षण की तैयारी
राजस्थान के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमन्द में कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक व सिल्वर की खोज का कार्य के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं।
- नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एनएमईटी के वित्तीय सहयोग से इन क्षेत्रों मेें आरएसएमईटी द्वारा खोज कार्य करवाया जाएगा।
- आरएसएमईटी द्वारा राज्य में खोज कार्य कर खनन के लिए निम्न पांच प्लॉट तैयार किए जायेंगे :
- भीलवाड़ा – देवतलाई में करीब 700 हैक्टेयर में कॉपर एवं गोल्ड
- भीलवाड़ा – अमरगढ़ में 600 हैक्टेयर में लेड व जिंक
- चित्तौड़गढ़ – भागल में करीब 500 हैक्टेयर में कॉपर
- राजसमन्द – करौली मेें 200 हैक्टेयर में कॉपर
- राजसमन्द – सिन्देसर में करीब 3500 हैक्टेयर क्षेत्र में सिल्वर, लेड व जिंक के भण्डार का
ड्रोन एक्सपो-2022
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से ‘आईस्टार्ट राजस्थान’ के तहत 16 जून को झालाना सांस्थानिक क्षेत्र स्थित भामाशाह टेक्नो हब में ‘ड्रोन एक्सपो-2022′ का आयोजन किया गया। एक्सपो में देश के विभिन्न हिस्सों से ड्रोन के 50 से अधिक निर्माताओं ने भाग लिया।
- मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार विभिन्न उपयोगों के लिए 1000 से अधिक ड्रोन खरीदने की योजना बना रही है। सिंचाई और कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ कई अन्य विभागों जैसे पुलिस, यातायात, आपदा प्रबंधन, पशु और वन, जल संसाधन प्रबंधन में ड्रोन का उपयोग बढ़ाया जाएगा।
- कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा ‘भारत में ड्रोन कानून‘ तथा ‘प्रौद्योगिकी और उपयोग पर आधारित ड्रोन के प्रकार‘ पर अपना ज्ञान साझा किया।
आईस्टार्ट राजस्थान प्रदेश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजना है, जहां वर्तमान में 1700 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं।
नागौर में विशेष न्यायालय सृजित कर स्थापित
राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 प्रकरण के तहत नागौर में विशेष न्यायालय सृजित कर स्थापित किया गया है।
- विशेष न्यायालय की बैठक का स्थान नागौर (मेड़ता न्यायक्षेत्र) रहेगा तथा क्षेत्राधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
वीडियो सखी
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा नौ जिलों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ‘‘वीडियो सखी’’ रिसोर्स पर्सन के रूप में चिन्हित कर वीडियो प्रॉडक्शन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके द्वारा बनाए गए वीडियो की सहायता से राजीविका की ‘’प्रचार सखियों’’ द्वारा राजीविका सम्बन्धी एवं अन्य संदेशों का गांव-गांव में प्रचार किया जाएगा।
इस सम्बन्ध में राजीविका की मिशन निदेशक श्रीमती राजपाल द्वारा 10 जून 2022 को डिजिटल ग्रीन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश में नेशनल रूरल इकॉनोमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से सम्बद्ध नौ जिलों के नौ ब्लॉक के लिए एनजीओ के साथ एमओयू किया गया है जो जून 2024 तक निःशुल्क रूप से कैपिसिटी बिल्डिंग का काम करते हुए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को गुणवत्ता वाले वीडियो प्रोडक्शन का प्रशिक्षण देगा।
- स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वीडियो सखी के रूप में रिसोर्स पर्सन या मास्टर ट्रेनर बनाने से वे अपने परिवेश में खुद सीखकर वांछित सूचना का वीडियो बना सकेगी।
- जहां एक टीम ‘‘वीडियो सखी’’ के रूप में प्रोडक्शन से जुड़ी होगी, वहीं दूसरी टीम ‘‘प्रचार सखी’’ के रूप में इस सूचना को जन-जन तक पहुँचाने का काम करेगी। इस प्रकार कम्यूनिटी को जानकारी देने के लिए कम्यूनिटी का ही इस्तेमाल करते हुए कल्याणकारी संदेषों को उन तक पहुँचाने का यह तरीका बेहद प्रभावी एवं कारगर है। इससे संदेशों की प्रमाणिकता एवं उनका समयबद्ध प्रसरण भी संभव होगा।
डिजिटल ग्रीन
डिजिटल ग्रीन एक अन्तरराष्ट्रीय एनजीओ है जो कई राज्यों में कार्यरत है। कम्यूनिटी बेस वीडियो अप्रोच इस संगठन का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। अन्य कई राज्यों में इसका अच्छा परिणाम मिला है और राजस्थान में राजीविका के साथ जुड़ना इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है।
शक्ति दिवस
राजस्थान को अनिमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर हर माह के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में आयोजित करेगा। अभियान के तहत बच्चों, महिलाओं व किशोरियों में अनिमिया की दर कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी।
शक्ति दिवस आंगनबाड़ी केन्द्रों, राजकीय विद्यालयों, हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर, उपस्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सीएचसी, डिस्पेंसरी, उपजिला तथा जिला अस्पताल में आयोजित किया जाएगा।
शक्ति दिवस पर आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं चिकित्सा संस्थानों में 6 माह से 59 माह तक के बच्चों, 5 से 9 वर्ष तक के विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों, 10 से 19 वर्ष की किशोरी बालिकाओं, 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाओं, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं में अनिमिया मुक्ति के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार राजकीय विद्यालयों में अवकाश समाप्ति पर कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों में अनिमिया मुक्ति के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी।
शक्ति दिवस पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां:
- अनिमिया की स्क्रीनिंग
- हीमोग्लोबिन की जांच व अनिमिया का उपचार
- आयरन की टेबलेट्स का वितरण
- अनिमिया संबंधी जागरूकता तथा व्यवहार परिवर्तन हेतु गतिविधियां
संक्षिप्त समसामयिकी
- 1 से 15 जून 2022 तक जयपुर में पिंकसिटी प्रेस क्लब की ओर से क्लब सभागार में 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन बाल अभिरूचि शिविर-2022 का आयोजन किया गया।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में तीन जल वितरण समितियों का गठन किया गया।
- जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी विभाग की अध्यक्ष डॉ. मीनाक्षी बोराणा द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखित तथा केन्द्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित राजस्थानी पुस्तक ‘कुवौ’ का विमोचन किया।
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