राजस्थान बजट 2022-23 के प्रमुख बिंदु

राजस्थान बजट 2022-23 के प्रमुख बिन्दु | राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा राज्य वित्त मंत्री श्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी 2022 को विधान सभा में राजस्थान बजट 2022-23 प्रस्तुत किया। बजट 2022-23 में प्रदेश का प्रथम ‘कृषि बजट’ प्रस्तुत किया गया है।इस लेख में राजस्थान बजट 2022-23 सारांश सम्मिलित किया गया है|

बजट भाषण

बजट सारांश

राजकोषीय संकेतक

राजस्थान बजट 2022-23 के बजट अनुमानों में 12 लाख 14 हजार 977 करोड़ 23 लाख की राजस्व प्राप्तियां
राजस्थान बजट 2022-23 के बजट अनुमानों में ₹2 लाख 38 हजार 465 करोड़ 79 लाख का राजस्व व्यय
राजस्थान बजट 2022-23 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा ₹23 हजार 488 करोड़ 56 लाख
राजस्थान बजट 2022-23 का राजकोषीय घाटा ₹ 58 हजार 211 करोड़ 55 लाख जो GSDP का 4.36 प्रतिशत

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार 10 लाख रुपये का सालाना चिकित्सा बीमा
चिरंजीवी योजना में Cochlear Implant, Bono-marrow Transplant, Organ Transplant, Blood/Platelets/Plasma Transfusions, Limb Prosthesis (Bone Cancer) का भी निःशुल्क इलाज।
सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध Outdoor (OPD) एवं Indoor (IPD) सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू, बीमित परिवार को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर
एक हजार 224 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 15 चिकित्सालयों का निर्माण
18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय
जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा में नये Medical Institutes
संभागीय मेडिकल कॉलेजों में 7 सुपर स्पेशियलिटी सुविधायें
एक हजार नये उप स्वास्थ्य केन्द्र
50 उप स्यास्थ्य केन्द्रों (Sub Centres) को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत कर 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
उप जिला चिकित्सालयों तथा 352 पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) पर डायलिसिस एवं दंत चिकित्सा की सुविधा ।
6 उप जिला चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत
Directorate of Food Safety के अधीन 200 नये खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों का सृजन, भर्ती

सड़क सुरक्षा:

Road Safety Act लाया जाकर ‘Rajasthan Public Transport Authority का गठन
जयपुर में State Road Safety Institute की स्थापना

शिक्षा एवं खेल:

समस्त 3 हजार 820 सैकेण्डरी विद्यालय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी English Medium स्कूल और शुरू
English Medium शिक्षकों का cadre-within-cadre , लगभग 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक भर्ती
रेगिस्तानी जिलों में 200 प्राथमिक विद्यालय
जयपुर के जवाहर लाल नेहरू (JLN) मार्ग पर ‘Education Hub’
प्रदेश के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय
जोधपुर में 15 करोड़ रुपये की लागत से Centre of Excellence and Research की स्थापना
खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर, जयपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से Engineering College
प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपये की लागत से सावित्री बाई फूले वाचनालय
जयपुर व जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपये की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी
टोंक में Multipurpose Indoor स्टेडियम
जोधपुर में Rajasthan State Sports Instituted एवं Rajasthan High Performance Sports Training and
Rehabilitation Centre

युवा एवं रोजगार :

दिल्ली स्थित ‘उदयपुर हाउस’ में 300 करोड़ रुपये की लागत से Nehru Youth Transit Hostel and Facilitation Centre
जयपुर, जोधपुर व कोटा में 200-200 करोड़ रुपये से ‘Rajiv Gandhi Knowledge Service & Innovation Hubs’
महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री Work from Home – Job Work योजना’
18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का रोहट-पाली में आयोजन
बीकानेर, भरतपुर एवं कोटा में विज्ञान केन्द्र
soG में परीक्षाओं के लिए Anti Cheating Cell का गठन
विभिन्न विभागों में लगभग एक लाख अतिरिक्त पदों पर भर्तियां

औद्योगिक विकास :

32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना
सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र-ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरानाडा-जोधपुर में 250-250 करोड़ रुपये की लागत से Technology Tea Multi Storied Industrial Complex पचपदरा-बाड़मेर में पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन (PCPIR) की स्थापना
औद्योगिक इकाइयों हेतु राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल (RISF) का गठन, 2 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती

सामाजिक सुरक्षा (Social Security):

SC व ST विकास कोष की राशि बढ़ाकर 500-500 करोड़ रुपये
सामान्य श्रेणी के Economically Weaker Section (EWS) परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपये का EWS कोष
इंदिरा रसोई की संख्या 1 हजार, 250 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय
‘मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5 हजार एवं काली बाई भील’ एवं देवनारायण योजना में 20 हजार स्कूटी
जामडोली-जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय
बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू
‘इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना’ पूरे प्रदेश में लागू
सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास के अंतर्गत 6 छात्रावास

सड़क एवं सुनियोजित विकास :

प्रत्येक जिले के 3 प्रमुख सड़क मार्गों के 3 हजार 133 करोड़ रुपये की लागत से मेजर रिपेयर एवं उन्नयन कार्य
सड़कों के कार्य कराये जाने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये
प्रत्येक नगर निगम की 40 किलोमीटर, नगर परिषद की 25 किलोमीटर व नगर पालिका की 15 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य, लगभग 1 हजार 200 करोड़ रुपये का व्यय
प्रदेश के एक हजार किलोमीटर लम्बाई के राजमार्गों को 2 लेन, 1 हजार 200 करोड़ रुपये का व्यय
जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर अलवर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के समग्र विकास के लिए राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, एक हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
जयपुर मेट्रो का -बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक एवं मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड तक विस्तार
सिंधी कॅम्प बस स्टैण्ड-जयपुर को Multimodal Integrated ISBT Hub के रूप में विकसित, सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड एवं दिल्ली रोड पर सेटेलाइट बस टर्मिनल, लगभग 750 करोड़ रुपये की लागत
प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना
उदयपुर एवं कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन

पेयजल एवं जल संसाधन :

जल जीवन मिशन के तहत
- लगभग 13 हजार 921 करोड़ रुपये की 24 परियोजनाओं का कार्य
- 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की 36 परियोजनाओं का कार्य
उदयपुर की कोटड़ा तहसील में 2 बांधों का एक हजार 800 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण

ऊर्जा :

छबड़ा तापीय विद्युतगृह का विस्तार, 9 हजार 600 करोड़ रुपये लागत से 660-660 मेगावाट की दो इकाइयों की स्थापना
कालीसिंध-झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार-800 मेगावाट की तीसरी इकाई
गुढ़ा-बीकानेर में 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना
‘पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना’ (Revamped Distribution Sector Scheme-RDSS) के अंतर्गत 48 लाख उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर
धौलपुर व उदयपुर में 400-400 केवी ग्रिड सब स्टेशन, 650 करोड़ रुपये का व्यय
132 केवी के 7 जीएसएस एवं 33 केवी के 14 जीएसएस की स्थापना

वन एवं पर्यावरण :

50 हजार हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण
जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में Botanical Gardens
वन्यजीवों को गोद लेने के लिए Captive Animal Sponsorship Scheme
e-Waste के निस्तारण के लिए ‘e-Waste Disposal Policy’ व जयपुर में ‘e-Waste Recycling Park’

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

एक हजार करोड़ रुपये का पर्यटन विकास कोष
इन्ट्रास्टेट हवाई सेवा का पुनः संचालन
Adventure Tourism Promotion Scheme
पर्यटन स्थलों हेतु 500 ‘पर्यटक मित्र’ भर्ती
डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन हेतु वागड़ टूरिस्ट सर्किट

कानून व्यवस्था:

अभय कमांड सेंटर, Dial 100/ Dial 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाईल Units का गठन
प्रदेश के सभी जिलों में Cyber Police Stations की स्थापना
3-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा 7-पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय
विभिन्न प्रकार के 25 न्यायालय
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिसर में ‘Bar Council of Rajasthan’ के भवन का निर्माण

सुशासन :

‘मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना’ के अंतर्गत एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन वर्ष की internet connectivity के साथ smart phone
181 CM Helpline-एक हजार Seater Call Centre
30 करोड़ रुपये की राशि से Block Chain Centre of Excellence की स्थापना
‘Digital Verification’ आधारित Auto Approval तथा Deemed Approval प्रणाली के लिए ‘Rajasthan Guaranteed Service Delivery and Accountability Act’
जयपुर में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (SIPF) के भवन का निर्माण तथा दौलतपुरा (जमवारामगढ़)-जयपुर में नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) प्रशिक्षण संस्थान
14 नवीन नगर पालिकायें.
कोटपूतली व कुचामन सिटी नगर पालिका को नगर परिषद् में क्रमोन्नत
जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण
ACP संबंधी विसंगति का समाधान-सालाना 1 हजार करोड़ का भार
रोडवेज, RTDC आदि के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ
1 जनवरी, 2004 और इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना (OPS) लागू
नगरीय निकायों व पंचायतराज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मानदेय/भत्तों में 20 प्रतिशत वृद्धि
पत्रकारों को अधिस्वीकृत करने संबंधी नियमों का सरलीकरण

कृषि बजट:

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 हजार करोड़
रुपये मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत 11 Mission
राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन (Rajasthan Micro Irrigation Mission) के अंतर्गत 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित, मिशन की राशि-2 हजार 700 करोड़ रुपये, Centre of Excellence for Micro Irrigation की स्थापना
राजस्थान जैविक खेती मिशन (Rajasthan Organic Farming Mission) : आगामी 3 वर्षों में लगभग 4 लाख किसान लाभान्वित, 600 करोड़ रुपये का प्रावधान, Organic Commodity Board का गठन
राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन (Rajasthan Seed Production and Distribution Mission): बीज स्वावलम्बन योजना के आकार को दोगुना, 12 लाख लघु/सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों निःशुल्क बीज के मिनीकिट
राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन (Rajasthan Millets Promotion Mission) : लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 15 लाख किसानों को लाभान्वित-10 लाख किसानों को 25 करोड़ रुपये के निःशुल्क बीज एवं 2 लाख किसानों को Micro Nutrients व Bio Pesticide Kit, Millets की प्रथम 100 Processing Units की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपये का अनुदान, जोधपुर में Centre of Excellence for Millets
राजस्थान संरक्षित खेती मिशन (Rajasthan Protected Cultivation Mission) : 25 हजार किसानों को ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लो टनल की स्थापना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का अनुदान
राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन (Rajasthan Horticulture Development Mission) : 15 हजार किसानों को लाभान्वित, 100 करोड़ रुपये व्यय
राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन (Rajasthan Crop Protection Mission) : एक करोड़ 25 लाख मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ रुपये का अनुदान, 35 हजार से अधिक किसान लाभान्वित
राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन (Rajasthan Land Fertility Mission) : लगभग 2 लाख 25 हजार किसान लाभान्वित
राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन (Rajasthan Agricultural Labourers Empowerment Mission) : 2 लाख अमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5 हजार रुपये प्रति परिवार अनुदान
राजस्थान कृषि तकनीक मिशन (Rajasthan Agri-Tech Mission) : कृषि यंत्रीकरण (Farm Mechanization) को बढ़ावा, कृषक उत्पादन संगठन (FPO) तथा कस्टम हायरिंग केन्द्रों को एक हजार ड्रोन, IT/Mobile App आधारित Integrated Farmer Support System
राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन (Rajasthan Food Processing Mission) : प्रसंस्करण इकाइयों हेतु अनुदान, Centre of Excellence for Apiculture की स्थापना
एक लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान, 500 करोड़ रुपये का व्यय, SC व ST वर्ग के कृषकों को 45 हजार रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान
दो वर्षों में बकाया लगभग 3 लाख 38 हजार विद्युत कनेक्शन जारी करना, लगभग 6 हजार 700 करोड़ रुपये की राशि व्यय

कृषि ऋण:

ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 20 हजार करोड़ रुपये राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य, 5 लाख नये कृषकों सम्मिलित, 650 करोड़ रुपये व्याज अनुदान (Interest Subsidy)
अकृषि क्षेत्र में भी एक लाख परिवारों को 2 हजार करोड़ रुपये के व्याज मुक्त ऋण

सिंचाई विकास:

Rajasthan Irrigation Restructuring Programme प्रारंभ, 3 वर्षों में लगभग 14 हजार 860 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य
लगभग 550 करोड़ रुपये की सौर ऊर्जा आधारित 37 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के अंतर्गत 9 हजार 600 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्य, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम (ERCP Corporation) का गठन
राजस्थान जल क्षेत्र पुनसंरचना (Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert AreaRWSRPD) में लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से वितरिकाओं/माइनरों के जीर्णोद्वार के कार्य
राजीव गांधी जल संचय योजना-द्वितीय चरण के अंतर्गत दो वर्षों में 2 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से जल संग्रहण व संरक्षण (Water Harvesting & Conservation) संबंधी कार्य

कृषि भण्डारण व विपणन :

220 करोड़ रुपये की लागत से 11 मिनी फूड पार्क, चैनपुरा (निवाई)-टोंक में मिनी एग्रो पार्क
कोटा व जोधपुर में Phyto-sunitary Labs की स्थापना

संस्थागत विकास एवं सुदृढीकरण:

2 वर्षों में 4 हजार 171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर GSS स्थापित
18 नये कृषि महाविद्यालय (Agriculture College) खोले जायेंगे।

डेयरी एवं पशुपालन :

2 हजार 500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण
51 नए Milk Routes
5 हजार नये डेयरी बूथ
‘ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति’
12 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों में क्रमोन्नत
पंचायत समिति स्तर पर संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में Block Veterinary Health Office (BVHO) एवं प्राथमिक रोग निदान प्रयोगशालाओं (Primary Disease Diagnosis Labs) की स्थापना
6 लाख पशुपालकों को पशु बीमा का लाभ, 150 करोड़ रुपये का व्यय
पशु आहार की गुणवत्ता के लिए Regulatory Authority का गठन.
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना में 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान

कर प्रस्ताव

कोविड 19 के कारण राज्य के पर्यटन एवं Hospitality Sector, रियल एस्टेट, किसान, उद्यमी, व्यापारी, आमजन के साथ सरकार के राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसी के दृष्टिगत गत वर्ष कोई नया कर नहीं लगाया तथा लगभग 900 करोड़ रुपये की राहत दी थी। जनवरी, 2021 के उपरान्त पैट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले VAT की दरों में क्रमशः 6 रुपये एवं 7 रुपये प्रति लीटर कमी की गयी जिससे राज्य के राजस्व पर 6 हजार करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त भार पड़ा। अभी भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह उभर नहीं पायी है। अतः बजट 2022-23 में कोई नया कर नहीं लगाया गया एवं सभी वर्गों को लगभग 1500 करोड़ रूपये की राहत दी गयी है।

आमजनः

सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से सम्बल प्रदान करने के लिये
- रिहायशी नजूल सम्पत्तियों पर वर्ष 2000 के पूर्व से काबिज अल्प आय वर्ग के कब्जेधारियों के पक्ष में स्वामित्व हस्तान्तरण का प्रावधान।
- दिव्यांगजनों द्वारा क्रय किये जाने वाले 10 लाख रुपये तक के चार पहिया Automatic Transmission वाहन एवं Adapted/Retrofitted दुपहिया/तिपहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट।
- 100 वर्गगज तक के निर्मित या रिक्त आवासीय भूखण्डों पर स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट।
- 50 वर्गगज तक के निर्मित या रिक्त वाणिज्यिक भूखण्डों पर भी स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट।
- 10 लाख रूपये से अधिक मूल्य की पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग पर भी स्टाम्प ड्यूटी 5 हजार से घटाकर 500 रुपये की गई।
- पुत्री एवं पुत्रवधू तथा पत्नी के पक्ष में Gift Deed के दस्तावेजों पर स्टाम्प ब्यूटी माफ।
- राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों द्वारा अचल सम्पत्ति के क्रय के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तथा पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के पक्ष में निष्पादित रिवर्स मोर्गेज के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में शत्-प्रतिशत छूट।
- विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनो के लिये निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट।
मद्यसंयम हेतु “स्वर्गीय श्री गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान” के लिये बजट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया।
पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी में मॉडल उप-पंजीयक कार्यालय खोले जायेंगे।
वाणिज्यिक कर मुख्यालय पर 100 करोड़ रुपये से Tax Facilitation and Support Centre स्थापित करना तथा जयपुर में एक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खोलना।

कृषक एवं कृषि आधारित व्यवसायी :

कृषि आधारित MSME की स्थापना/विस्तार हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत Interest Subsidy को 8 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत।
मंडी शुल्क/आवंटन शुल्क आदि की “ब्याज माफी योजना-2019′ की अवधि 30 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाई।
मंडी प्रांगणों में व्यापारियों के वर्ष 2010 के पूर्व के लम्बित प्रार्थना पत्रों का आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन।
बजट वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा इस बजट में घोषित नवीन मण्डियों एवं मिनी फूडपार्क के लिये सरकारी भूमि का निःशुल्क आवंटन।
31 मार्च, 2022 तक देय कृषक कल्याण शुल्क में छूट को एक वर्ष और बढ़ाया।

Tourism Hospitality Sector :

Tourism एवं Hospitality Sector को उद्योग का दर्जा दिया जाकर इस क्षेत्र की वर्षों से लम्बित माँग पूर्ण।
Rajasthan Rural Tourism Scheme लायी जायेगी जिसमें स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट, SGST का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण तथा 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।
1 जनवरी, 1950 से पूर्व निर्मित सम्पत्तियों को हैरिटेज श्रेणी में मानते हुये इनमे होटल संचालन हेतु क्रय/लीज पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत ।
रिसोर्ट, स्पोर्ट्स रिसोर्ट, हेल्थ रिसोर्ट, कैम्पिंग साईट, एम्यूजमेन्ट पार्क, एनिमल सफारी पार्क आदि प्रयोजनों की भूमि का मूल्यांकन वाणिज्यिक दरों के स्थान पर कृषि दरों के समान तथा Convention Centre/सामुदायिक भवन प्रयोजनार्थ भूमियों का मूल्यांकन शहरों में आवासीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि दरों के बराबर।
होटल तथा ट्यूर ऑपरेटरर्स को SGST का जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक 50 प्रतिशत पुनर्भरण।

उद्योग तथा व्यवसाय :

शहर के भीतर माल परिवहन पर e-way bill की अनिवार्यता से छूट सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये।
MSME को स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्ति की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कृषि भूमि को श्वेत श्रेणी के उद्योगों/उद्यमों के लिए भूमि रूपान्तरण शुल्क में छूट।
उद्योगों द्वारा ऋण हेतु निष्पादित दस्तावेजों/ऋण समनुदेशन (Debt Assignment) के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा को घटाकर 15 लाख रुपये। कम्पनियों के Merger/Demerger के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा को घटाकर 50 करोड़ रुपये।
नीलामी के साथ-साथ अब रीको क्षेत्र में कुछ विशिष्ठ श्रेणी के उद्योगों को चिन्हित कर सीधे भूखण्ड आवंटन की व्यवस्था।

निवेश प्रोत्साहन:

RIPS-2010 एवं 2014 का लाभ ले रही पात्र इकाईयों के लिये अवधि 31 मार्च, 2022 से 1 वर्ष और बढ़ायी।
RIPS-2003, RIPS-2010 एवं RIPS-2014 में कस्टमाइज्ड पैकेज प्राप्त इकाईयाँ जिनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन RIPS-2019 की परिचालन अवधि में प्रारम्भ कर दिया गया है. को RIPS-2019 का लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था।
राजस्थान के पचपदरा, जिला बाड़मेर में रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स PCPIR (Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Region) में नवोदित विनिर्माण (Sunrise Sector) इकाईयों को RIPS-2019 के अन्तर्गत Thrust Sector में जोड़कर अतिरिक्त परिलाभ।
SGST देयता नहीं बनने वाली इकाईयों को पूँजीगत अनुदान का प्रावधान।
Inland Container Depot (ICD) की इकाईयों को RIPS-2019 के सेवा क्षेत्र के तहत थ्रस्ट सेक्टर (Thrust Sector) के लाभ देने की व्यवस्था ।
RIPS-2019 में Thrust Sector-Gems & Jewellery विनिर्माण क्षेत्र में निवेश पर पूंजी निवेश अनुदान (Capital Subsidy) की सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये।
राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिये आधारभूत ढाचा तैयार करने हेतु निजी क्षेत्र में स्पोर्ट्स एकेडमी को RIPS-2019 के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र में सम्मिलित कर 1 करोड़ रुपये तक पूंजी अनुदान तथा स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर में पूंजी अनुदान सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना।
Rajasthan Investment Promotion Scheme-2022 लायी जायेगी, जिसमें SGST के पुनर्भरण के विकल्प के रूप में पूँजीगत अनुदान, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन, कार्यकाल आधारित प्रोत्साहन प्रणाली, Auto Disbursal प्रणाली, तथा स्टाम्प ड्यूटी की 100 प्रतिशत छूट।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिये 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।

SC/ST एवं कमजोर वर्ग के उद्यमीः

“डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022” लायी जायेगी, जिसके तहत
- वंचित वर्गों को उद्यम स्थापित करने के लिये 100 करोड़ रुपये से Incubation cum Training Centre स्थापित कर इनका संचालन CI/DICCI के सहयोग से करने की व्यवस्था।
- Rico क्षेत्रों में भूखण्ड क्षेत्रफल की सीमा 2000 से बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर तथा आवंटन में आरक्षण 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया जाना।
- भूमि आवंटन की किश्तों पर ब्याज में पूर्ण छूट तथा भू-रूपान्तरण शुल्क में 75 प्रतिशत रियायत ।
- जमीन खरीद, लीज एवं ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 1 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज अनुदान ।
- SGST का 7 वर्ष तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण।

Amnesty योजनाएं :

बकाया माँगों से सम्बन्धित शास्ति एवं ब्याज में छूट तथा मूल राशि में रियायत के साथ प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर विभिन्न वर्गों को इनके निस्तारण के अवसर प्रदान करने हेतु निम्नांकित विभागों में Amnesty योजनायें लाई जायेंगी :
- वाणिज्यिक कर : Repealed Acts-विक्री कर, VAT, Entry Tax इत्यादि
- रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प
- RIICO
- परिवहन
- आबकारी
- उपनिवेशन
- खनन
- विद्युत निगम
- विद्युत सतर्कता जांच प्रतिवेदन (VCR)

रियल एस्टेट:

बड़े क्षेत्रफल के आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के मूल्यांकन (DIC) में रियायत।
मल्टीस्टोरी भवनों में 50 लाख रुपये तक के फ्लेट्स की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट कीअवधि 31 मार्च, 2023 तक बढाई।
सम्पत्तियों के 1 से 3 वर्ष के भीतर पुनः विक्रय पर पश्चात्वर्ती विक्रय के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट।

खनन पटटाधारी:

31 मार्च, 2025 तक समाप्त हो रही अप्रधान खनिजों (Minor Minerals) के खनन पट्टों/क्वारी लाईसेन्सों की अवधि को निश्चित प्रीमियम के भुगतान की शर्त पर 31 मार्च, 2040 तक बढ़ाना।
खातेदारी भूमि में अप्रधान खनिज (Minor Mineral) खनन पट्टा जारी करने की 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा समाप्त।
खनन पट्टों का संविदा निष्पादन (Lease Agreement Execution) बिना पर्यावरण अनुमति के किया जायेगा परन्तु खनन कार्य पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने पश्चात ही अनुमत ।
अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के हस्तान्तरण पर लिये जाने वाले प्रीमियम की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से घटाकर 5 लाख रुपये तथा डेड रेन्ट/लाईसेन्स फीस को 10 गुणा से घटाकर 5 गुणा किया गया।

परिवहनः

प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG Kit Retrofitment कराये जाने वाले वाहनों पर वाहन कर में 50% की छूट।
संभागीय क्षेत्र के संविदा परमिट (Contract Carriage Permit) पर ऑल राजस्थान परमिट की तुलना में मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया।
स्टेज कैरिज बसों के लिये अप्रेल से फरवरी माह तक नियमित रूप से कर जमा कराने पर माह मार्च में देय मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत की छूट।
R.C. Surrender की अधिकतम अवधि बढ़ाकर एक कैलेण्डर वर्ष में 180 दिवस की जायेगी।

मीडिया:

मीडिया को आवंटित भूमि पर निर्मित भवन को sub-let करने की सीमा built-up area 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत की जायेगी।