दिनांक 27 जनवरी, 2016 को राज्य में “मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान” प्रारम्भ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, जल उपलब्धता एवं अकाल के दौरान पानी के अभाव से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करना है। इन समस्याओं के मददेनजर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं राज्य स्तर से पृथक …
महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 को राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: प्रसूति सहायता: लाइसेंसधारक महिला श्रमिकों को दो गर्भावस्था की अवधि के लिए अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि प्रदान की जा रही …
केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के रुप में वर्ष । 2007-08 से राज्य में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान वित्त पोषण पैटर्न में परिवर्तन कर। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 कर दिया है। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य …
राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत कृषकों/ खेतिहर मजदूरों एवं हम्मालों आदि को कार्य स्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर सहायता राशि 1.00 लाख से । बढ़ाकर 2.00 लाख कर दी गई है। वर्ष 2018-19 में 2,581 किसानों को 35.41 करोड़ का भुगतान किया गया है।
राज्य में ‘सुपर’, ‘अ’ एवं ‘ब’ श्रेणी की मण्डियों के प्रांगण में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान कलेवा योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 30.72 लाख कृषकों एवं मजदूरों को मण्डी प्रांगण में अनुदानित …
भामाशाह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो प्राप्तकर्ताओं को सीधे सरकारी योजनाओं के वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभों को हस्तांतरित करती है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना का उद्घाटन किया। विभिन्न नकदी के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना, राजश्री योजना, भास्कर …
