राजस्थान समसामयिकी

राज कौशल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमट एक्सचज़

राज कौशल पोर्टल

लॉकडाउन के बाद आजीविका छिनने की पीड़ा झेल रहे श्रमिकों को आसानी से रोजगार मिल सके तथा श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे उद्योगों को सुगमता से श्रमिक उपलब्ध हो सकें इसके लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग …

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राजस्थान जन-आधार योजना, 2019

राजस्थान जन-आधार योजना 2019

मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट 2019-20 में की गयी बजट घोषणा (अनुच्छेद संख्या-141) की अनुपालना में “राजस्थान जन-आधार योजना, 2019” का क्रियान्वयन किया जाना है। विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से ‘एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान’ की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ‘राजस्थान …

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मुख्यमंत्री ने दी खिलाड़ियों की लंबित पुरस्कार राशि देने को मंजूरी

पालनहार छात्रावास खोलने को मंजूरी

राज्य सरकार बजट 2019-20 में पालनहार योजना के लाभार्थी छात्र-छात्राओं के लिए घोषित एक पालनहार छात्रावास के स्थान पर बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग दो छात्रावास स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 50-50 आवासीय क्षमता वाले दो छात्रावास खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री गहलोत ने छात्रावासों के भवन निर्माण …

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जयपुर में हुआ निर्भया स्कवॉड का शुभारंभ

जयपुर में हुआ निर्भया स्कवॉड का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से निर्भया स्कवॉड में शामिल 20 मोटरसाइकिल सवार महिला पुलिसकर्मियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस स्कोड में शामिल नीली वर्दी पहने प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी जयपुर शहर के स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, सार्वजनिक पार्क, बस स्टॉप जैसे चिन्हित स्थानों पर महिलाओं एवं बालिकाओं विशेषकर छात्राओं से …

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आमजन को सुलभ होगी न्यायिक प्रकरणों की जानकारी

सुलभ होगी न्यायिक प्रकरणों की जानकारी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता के उददेश्य से विभिन्न सरकारी विभागों के प्रक्रियाधीन न्यायिक प्रकरणों से जुड़ी सूचनाएं आमजन के लिए वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस विषय में न्याय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री गहलोत की इस …

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राज्य सरकार के लोककल्याणकारी नीतिगत निर्णय और योजनाएं:

राज्य सरकार के लोककल्याणकारी नीतिगत निर्णय और योजनाएं

राज्य सरकार के लोककल्याणकारी नीतिगत निर्णय और योजनाएं: कृषक कल्याण पहला फैसला किसानों के हित में करते हुए सहकारी बैंकों के समस्त ऋणी किसानों के 30 नवम्बर, 2018 तक बकाया 9 हजार 513 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण पूरी तरह माफ। इससे 20 लाख 46 हजार किसानों को ऋण से राहत मिली। अल्पकालीन फसली …

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