जयपुर, 28 अगस्त।राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना 1 सितम्बर, 2019 से लागू होगी। प्रदेश की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ एकीकरण के बाद अब योजना का नाम ‘आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना‘ होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने …
राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना 1 सितम्बर, 2019 से लागू Read More »
जयपुर, 21 अगस्त । मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बुधवार को यहां सवाई मानसिंह इण्डोर स्टेडियम में 8वीं एशियन चूमन-यूथ हैण्डबॉल चैम्पियनशिप-2019 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। श्री गहलोत प्रतियोगिता में भाग ले रही टीमों के कप्तानों से मिले और उन्हें शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम …
मुख्यमंत्री ने हैण्डबॉल चैम्पियनशिप का विधिवत शुभारंभ किया Read More »
जयपुर, 21 अगस्त । मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के मरूस्थलीय क्षेत्रों में पानी के टैरिफ में संशोधन कर जल उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्णय लिया है। जलदाय विभाग अब 13 मरूस्थलीय जिलों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निशुल्क पानी उपलब्ध कराएगा। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को …
मरूस्थलीय क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निशुल्क जल उपलब्ध होगा Read More »
जयपुर, 17 अगस्त । मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पदक विजेताओं की 4 वर्षों से लंबित पुरस्कार राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पैरा एथलीट और एशियाई खेलों में पदक विजेता श्री सुन्दर सिंह गुर्जर के लिए पुरस्कार राशि के रूप में …
मुख्यमंत्री ने दी खिलाड़ियों की लंबित पुरस्कार राशि देने को मंजूरी Read More »
एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स, 2018 नीति आयोग द्वारा माह दिसम्बर, 2018 में प्रथम “एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स, बेस लाईन रिपोर्ट 2018” जारी की गई। इस इंडेक्स का उद्देश्य 62 प्राथमिकता वाले संकेतकों पर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापना है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को कम्पोजिट एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स में 59 स्कोर के साथ में …
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विधवा विवाह उपहार राशि 30 हजार रूपये से बढ़ाकर 51 हजार रूपये करने का निर्णय किया है। उन्होंने इसके लिए वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश की विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए संचालित विधवा …
