राजस्थान समसामयिकी जुलाई 2022

परिवार नियोजन सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार

27 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रवीण पंवार ने परिवार नियोजन सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार निदेशक आरसीएच डॉ. के. एल. मीणा एवं परियोजना निदेशक परिवार कल्याण डॉ. गिरीश द्विवेदी ने प्राप्त किया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत् प्रदेश में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन साधन ‘अंतरा गर्भनिरोधक इंजेक्शन‘ की सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करने की उपलब्धियों के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है।

अंतरा इंजेक्शन अनचाहे गर्भ को रोकने व बच्चों के बीच अंतर रखने का एक सुरक्षित अस्थायी गर्भनिरोधक विकल्प है। तीन माह के अंतराल में लगने वाला यह इंजेक्शन एक बार लगवाने पर तीन माह तक या 90 दिन तक अनचाहे गर्भ से छुटकारा देता है।

रूबल शेखावत

मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मिस इंडिया 2022 के ग्रैंड फिनाले में राजस्थान की रूबल शेखावत मिस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनरअप रही हैं। मिस इंडिया 2022 का खिताब कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने जीता।

एस्ट्रो ओम ऐप

2 जुलाई 2022 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने श्री प्रणव पारीक द्वारा यज्ञ फाउंडेशन के लिए तैयार ‘एस्ट्रो ओम‘ ऐप का लोकार्पण किया।

इस ऐप पर ज्योतिष, यज्ञ, पूजन, योग, प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी और इनसे जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

राजस्थान सरकार एवं एन.टी.पी.सी. रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मध्य समझौता

ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार एवं एन.टी.पी.सी. रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मध्य 10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रामेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रामेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने हेतु निजी निवेश करने पर सहमति हुई है।

राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन

20 जुलाई 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री एस.एस. शिंदे ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण एवं रजिस्ट्री के अधिकारियों की उपस्थिति में राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई-उद्घाटन किया।

वर्चुअल कोर्ट का उद्देश्य

मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत छोटे यातायात अपराध के मामलों से निपटने के लिए ई-कोर्ट परियोजना के तहत वर्चुअल कोर्ट की एक नई अवधारणा पेश की गई है। इसमें उल्लंघनकर्ता या अधिवक्ता की भौतिक उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त करना और न्यायालय के समय एवं जनशक्ति की बचत करना है।
इस व्यवस्था के तहत यातायात शाखा, जयपुर और जयपुर के विभिन्न पुलिस थानों से ऑनलाइन बनाये जाने वाले सभी चालान, ई-चालान के रूप में वर्चुअल कोर्ट में पेश होंगे। वर्चुअल कोर्ट उनके संबंध में ऑनलाइन ही न्यायिक आदेश पारित कर जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी। आम व्यक्ति को मैसेज के माध्यम से उक्त आदेश की सूचना प्राप्त होगी और यह ऑनलाइन जुर्माना राशि जमा करा कर ई-चालान का निपटारा करवाया जा सकेगा।
इस प्रक्रिया से न केवल पुलिस विभाग और न्याय विभाग को सहूलियत होगी, बल्कि आमजनता को भी काफी सुविधा होगी।
जयपुर जिला के मोबाईल मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम-2 को वर्चुअल कोर्ट का प्रभार दिया गया है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि छोटे-छोटे मामले जिनका निस्तारण मात्र जुर्माना राशि जमा किये जाने पर ही हो सकता है, उसके लिए आम जनता को न्यायालयों मे आकर लम्बी न्यायिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़े और न्यायालयों में इन प्रकरणों के दर्ज होने से निस्तारण होने तक की प्रक्रिया में लगने वाले समय को बचाया जाये। इस समय का उपयोग गंभीर एवं पुराने मामलों के निस्तारण के लिए किया जा सके।

कालबेलिया शिल्प पुनरुद्धार प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, नई दिल्ली

राजस्थान का कालबेलिया समुदाय अपनी कला के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है लेकिन उनके रोजगार के संसाधन सीमित होने और आर्थिक तंगी के कारण उनकी कला और शिल्प को बाजार तक पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हुई कालबेलिया क्राफ्ट रिवाइवल प्रोजेक्ट प्रदर्शनी कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले हस्तशिल्प उत्पादों और विशेषकर कालबेलिया रजाईयां और गुदड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने का महत्वपूर्ण जरिया साबित होगी।

कोविड काल में लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कई कालबेलिया परिवार अपने पैतृक गाँव लौट आए। कलाकारों का काम ठप हो गया। ऎसे में उन्हें उनके गांव के भीतर वैकल्पिक आजीविका का अवसर प्रदान करने हेतु कोटा हेरिटेज सोसाइटी द्वारा कालबेलिया क्राफ्ट रिवाइवल प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई थी।
शुरू में निफ्ट-जोधपुर केंद्र और भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान-जयपुर द्वारा अपने छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए स्पॉन्सर किया गया था। बाद में कालबेलिया समुदाय के कलात्मक उत्पादों के परिणामों और सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को देखकर मुंबई स्थित आभूषण डिजाइनर गीतांजलि गोंधले ने कालबेलिया समुदाय की महिलाओं को उनकी रजाईयों की शिल्प परंपरा से सम्मानजनक आय प्राप्त करने के लिए धन जुटाया।
वर्तमान में बूंदी और जयपुर की कालबेलिया महिलाएं इस परियोजना में काम कर रही हैं। इस परियोजना का उद्देश्य कालबेलिया समुदाय की रजाई बनाने की परंपरा को संरक्षित करना और उन्हें अपने समुदाय और उनके शिल्प के निर्वाह के लिए उनके गांवों के भीतर बेहतर आजीविका के लिए अवसर प्रदान करना है।

प्रकाश-एक अभियान, नागौर

नागौर में स्थानीय जिला प्रशासन ने स्कूलों में नामांकन बढ़ाने व ड्रॉपआउट विधार्थियों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से “प्रकाश-एक अभियान” कार्यक्रम की शुरुआत की है।

इसका मुख्य ध्येय है : “आओ चलें प्रकाश की ओर -पढ़ें पढाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं”
यह अभियान जिला प्रशासन व बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है।
इस अभियान के तहत पूरे जिले में उन परिवारों के बच्चों पर फोकस किया जाएगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार के साथ-साथ परिवारों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सर्वे टीम का गठन होगा इसमें शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पुलिस विभागों के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा तथा बाल कल्याण अधिकारी शामिल होगे।

‘एग्रीस्टेक डिजिटल एग्रीकल्चर’ प्लान के अन्तर्गत किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के निर्देश

‘डिजिटल एग्रीकल्चर’ विषय पर 21 जुलाई 2022 को आयोजित पहली बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने राज्य के एग्रीस्टेक प्लान के तहत किसानों को शीघ्र ही डिजिटली जोड़े जाने के निर्देश दिए है, ताकि उन्हें फसल बीमा क्लेम, फसल ऋण सहित अन्य सरकारी अनुदानों की जानकारी ऑनलाइन मिलती रहे।

डिजिटली लिंक होने से काश्तकारों को कृषि से जुड़े परामर्श तुरन्त जारी किए जा सकेंगे।
इसके लिए देश के अन्य राज्यों के श्रेष्ठ मॉडल्स का अध्ययन भी किया जाएगा।
‘राज किसान साथी’ पोर्टल के माध्यम से किसानों के कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं के लिए ऑनलाइन काम हो रहा है।
- किसानों को बीज और फर्टीलाइजर के लाइसेंस ऑनलाइन दिए जा रहे हैं।
- निःशुल्क सीड मिनिकिट्स का वितरण भी इस पोर्टल के माध्यम से किया गया है।
- विभाग द्वारा अब तक 75 लाख किसानों की जमाबंदी के रिकार्ड के साथ उनके आधार को जोड़ा जा चुका है।
- 1,400 गांवों मे किसानों कि यूनिक आईडी जारी किए जा चुके हैं।
कृषि आयुक्त श्री कानाराम ने ‘एग्रीस्टेक डिजिटल एग्रीकल्चर’ के बारे में बताया कि यह किसानों को कृषि से लाभ में वृद्धि करने की दिशा में एक कदम है।

पैरा खेल अकादमी, जोधपुर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में पैरा खिलाड़ियों के लिए अकादमी की स्थापना के लिए 14.14 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस अकादमी में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और अभ्यास के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

यह अकादमी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के परिसर में स्थापित होगी।
इसमें प्रतिभावान 25 खिलाड़ियों (15 शूटिंग और 10 टेबल टेनिस) का चयन होगा।
शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण, आवास, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा निःशुल्क उपलब्ध होंगी।
खिलाड़ियों को नजदीकी विद्यालय में प्रवेश दिलवाकर शिक्षा भी प्रदान की जाएगी।

पर्यटन मंत्रालय, केंद्र सरकार के उत्सव पोर्टल पर राजस्थान को चुना गया सर्वश्रेष्ठ राज्य

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। राजस्थान को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर प्रथम स्थान मिला है। राजस्थान ने सर्वाधिक 22 मेलों और उत्सवों से संबंधित समस्त सूचनाओं को उत्सव पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड किया है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें हिस्सा लिया।
उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है। इसी प्रकार जारी सुची में केरला को दूसरा, उत्तर प्रदेश को तीसरा व अंडमान और निकोबार को चौथा स्थान मिला है।

उत्सव पोर्टल

उत्सव पोर्टल वेबसाइट एक डिजिटल पहल है। इसे पर्यटन मंत्रालय, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के समय वर्ष 2021 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को देश-दुनिया में लोकप्रिय बनाने, मेलों, त्योहारों और प्रमुख मंदिरों में होने वाली पूजा-अर्चना, आरती, का लाइव प्रसारण करना है, ताकि लोग घर बैठे इनका आनंद उठा सकें। साथ ही उन्हें आगामी यात्रा कार्यक्रम को बनाने में आसानी हो।

हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक, (नावां, नागौर)

राजस्थान के नागौर जिले के नांवा गांव में 819 करोड़ रुपए की लागत से हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक बनने जा रहा है। पूरे विश्व में इस तरह का यह पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा। टेस्ट ट्रैक का काम पूरा होने पर देश सहित सभी विदेशों की ब्रॉडगेज हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग भी यहां की जा सकेगी और वैश्विक रेलवे के मानचित्र पर राजस्थान अव्वल होगा।

नागौर जिले के नांवा गांव में 819 करोड़ रुपए की लागत से हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक का निर्माण होगा।
डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक की कुल लंबाई 45 किलोमीटर है।
यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से ग्रीन प्रोजेक्ट है और इसके सभी स्टेशन सोलर पावर से संचालित किए जाएंगे।
यह ट्रैक भारत में ट्रेनों की सुरक्षा और गति को बढ़ाने में सहायक होगा।

जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम, सीकर

राजस्थान के सीकर जिले में जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का निर्माण होने जा रहा है। आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री जमनालाल बजाज का जन्म सीकर के काशी का वास गांव में हुआ था।
30 करोड़ की लागत से बनने जा रहे इस ऑडिटोरियम में 800 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। 3 हैक्टेयर में फैला यह ऑडिटोरियम में शेखावाटी की स्थापत्य कला के अनुरूप निर्मित होगा। इसमें आर्ट गैलेरी, पुस्तकालय, 22 गेस्ट रूम, 2 बेन्क्वेट हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम एवं ऑफिस का निर्माण होगा। इसमें आधुनिक तकनीक के अनुरूप सभी ऑडियो-वीडियो और लाइव कार्यक्रम की व्यवस्था होगी।

देश का पहला कोचिंग हब, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर के प्रताप नगर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित होने जा रहा है। प्रताप नगर में कोचिंग हब के बनने से एक ही स्थान पर कोचिंग गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। इससे यातायात एवं पार्किंग की समस्या का भी निराकरण हो सकेगा।

जयपुर शहर के कोचिंग सेन्टर्स को एक ही छत के नीचे लेन का विजन एवं दूरगामी सोच का उदाहरण है।
राजस्थान का कोटा कोचिंग सिटी के रूप में विख्यात है। अब जयपुर भी कोचिंग हब के रूप में अपनी अलग पहचान बनाएगा।
228 करोड़ रूपये की इस योजना में केन्द्रीयकृत पुस्तकालय के साथ-साथ छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों हेतु आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।
इससे लगभग 65 से 70 हजार छात्रों को शैक्षणिक सुविधा का लाभ मिलेगा तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नवीन रोजगारों का सृजन होगा, जिससे स्थानीय निवासी भी लाभान्वित होंगे।
प्रताप नगर के हल्दीघाटी मार्ग सेक्टर-16 में 65 हजार वर्ग मीटर भूमि पर दो चरणों में कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है।

पालनहार योजना 2.0 की तैयारी

राज्य सरकार ने आमजन को सामाजिक सुरक्षा देने तथा वंचित वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं लागू करने की दिशा में एक संवेदनशील सोच के साथ पालनहार योजना को नए रूप में लागू करने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की।
शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में 18 जुलाई 2022 को पालनहार योजना 2.0′ के संबंध में हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों, यूनिसेफ राजस्थान एवं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेस, उड़ीसा के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

वर्तमान में पालनहार योजना के तहत लाभान्वित बच्चों को देय मासिक सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है, जबकि ऐसे बच्चों को देय सहायता राशि के साथ-साथ देखभाल, संरक्षण व उनके सर्वांगीण विकास पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है।
इस क्रम में राज्य सरकार पालनहार योजना का यूनिसेफ, राजस्थान के सहयोग से अध्ययन कर योजना के नए संस्करण “पालनहार योजना 2.0” की कार्य योजना तैयार करेगी।
पालनहार योजना 2.0 के अन्तर्गत बच्चों की शिक्षा, शैक्षणिक/व्यावसायिक परामर्श, उनकी क्षमतावृद्वि, विभागीय एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं (स्वास्थ्य, बीमा, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग आदि) से जोडे जाने की संभावना तलाशी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी राजस्थान में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खुलेंगे

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार निम्न स्थानों पर पायलट स्टडी के रूप में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले जाएंगे।

अजमेर
उदयपुर
जयपुर महानगर प्रथम
जयपुर महानगर द्वितीय
जोधपुर महानगर

नए स्थापित प्रत्येक न्यायालय में सेवानिवृत न्यायाधीश सहित कुल 10 विभिन्न पदों पर फिक्स मानदेय के आधार पर सेवाएं ली जाएंगी। इन न्यायालयों की समयावधि दिनांक 01.09.2022 से 31.08.2023 तक एक वर्ष के लिए होगी।

इस निर्णय से न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का जल्द निस्तारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि वे जिले, जहां एन.आई. एक्ट प्रकरणों की संख्या ज्यादा है, पायलट स्टडी के रूप में न्यायालय खोले जाने हैं।

राजस्थान विद्युत क्षेत्र में होगा आत्मनिर्भर

राजस्थान सरकार ने विद्युत उत्पादन क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के छबड़ा में अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट में 660-660 मेगावाट क्षमता की दो यूनिट तथा कालीसिन्ध में 800 मेगावाट क्षमता का एक अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट स्थापित करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है।
मुख्यमंत्री की स्वीकृति से छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार कर 9606.06 करोड़ रूपए लागत की 660-660 मेगावाट क्षमता की 2 अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित इकाईयां स्थापित होगी। साथ ही कालीसिन्ध तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार करते हुए 6054.58 करोड़ रूपए लागत की 800 मेगावाट क्षमता की 1 अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित इकाई स्थापित हो सकेगी।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में छबड़ा एवं कालीसिन्ध में कुल 2120 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने से जहां राज्य विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर होगा। वहीं, स्थानीय क्षेत्र के विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी।
श्री गहलोत ने बजट 2022-23 में उत्पादन निगम के थर्मल पॉवर प्लांट्स में कोयले की बचत, प्रदूषण में कमी एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु घोषणा की थी।

राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण

16 जुलाई 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एन वी रमणा ने राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया। उल्लेखनीय है की मुख्‍यमंत्री ने 29 जुलाई 2019 को बजट में राजस्थान विधानसभा में आधुनिक डिजिटल म्यूजियम बनाने की घोषणा की थी।

संग्रहालय की विशेषताएं

यह संग्रहालय देश के गुलाबी नगर जयपुर के विधानसभा भवन की ऊपरी व निचली भूतल में 21 हजार स्क्वायर फीट में स्थित है।
यह डिजिटल संग्रहालय राजस्‍थान की राजनैतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के साथ-साथ समृद्ध संस्‍कृति को प्रदर्शित करता है।
संग्रहालय अत्याधुनिक तकनीकी माध्यमों से राजस्थान की गौरवमय गाथा और राजनीतिक आख्यानों को प्रस्तुत करता है।
वर्तमान राजस्थान व उसकी संरचना
राज्य के निर्माण में सहभागी रहे जन नेताओं और निर्माताओं के योगदान
विधानसभा की कार्यप्रणाली और विभिन्न प्रक्रियाएं
राजस्थान के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र और विधायक गणों के बारे में जानकारी
मंत्रिमंडल विपक्ष के नेता और अन्य नेताओं की भूमिका को प्रदर्शित करता है।

जयपुर व उदयपुर विश्व के टॉप 10 शहरों में शामिल

अन्तर्राष्ट्रीय और पर्यटन जगत में प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रेवल प्लस लेजर ने विश्व के बेस्ट शहरों की सूची जारी की है। इसमें विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत के दो शहरों को शामिल किया गया है। इनमें राजस्थान के जयपुर को 8 वां और उदयपुर को 10 वां स्थान मिला है।

दुनिया के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूचि इस प्रकार है:

क्र. सं.	शहर	देश
1	ओक्साका	मेक्सिको
2	सैन मिगुएल डी ऑलेंडे	मेक्सिको
3	उबुद	इंडोनेशिया
4	फ्लोरेंस	इटली
5	इस्तांबुल	तुर्की
6	मैक्सिको सिटी	मेक्सिको
7	चियांग माई	थाईलैंड
8	जयपुर	भारत
9	ओसाका	जापान
10	उदयपुर	भारत

एशिया के टॉप 15 बेस्ट शहर में भी राजस्थान के दो शहर

ट्रेवल प्लस लेजर मैग्जीन की ओर से एशिया के टॉप 15 बेहतरीन शहरों की सूची भी जारी की गई है। टॉप शहरों की सूची में जयपुर को तीसरा और उदयपुर को पांचवां स्थान मिला है।

संक्षिप्त समसामयिकी

कला एवं संस्कृति विभाग मंत्री डॉ बी. डी. कल्ला ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत समस्त प्रदेशवासियों से स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में 13, 14 एवं 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है।
पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर जोधपुर में गाय व भैंस में संक्रामक रोग लम्पी स्किन डिज़ीज फैल रहा है। पशुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने आने से यह रोग पडोसी राज्यों में भी फैल रहा है।
राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं से दिव्यांगों को जोड़ने हेतु अलवर जिला प्रशासन द्वारा “सक्षम अलवर अभियान” चलाया जा रहा है।
कोटा जिले में कोटा डोरिया के व्यापारियों के लिए रामपुरा गांधी चौक में एक अलग मार्केट बनाया जा रहा है, जिसमे 65 दुकाने होंगी। अलग से मार्केट हों से कोटा में पर्यटन का विकास होगा।
देशभर के विधिक सेवा प्राधिकरणों का 18वां अखिल भारतीय दो दिवसीय सम्मेलन जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एण्ड कन्वेनशन सेन्टर(जे.ई.सी.सी.) में 16 व 17 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया।
75 वर्षों में राजस्थानी भाषा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर लिखी गई कविताओं के संग्रह ‘आजादी रा भागीरथ महात्मा गांधी’, निबंध संग्रह ‘अंधेरे में रोशनी की तलाश’ तथा कविता संग्रह ‘एक देश मेरे सपनों का’ पुस्तक के लेखक – वरिष्ठ साहित्यकार श्री वेदव्यास
राष्ट्रीय फॉरेन्सिक साइन्स विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) तथा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एण्ड क्रिमिनल जस्टिस (SPUP) द्वारा संयुक्त रूप से जोधपुर में फॉरेन्सिक साइन्स संस्थान खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस परिसर में 15 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (2019-21) के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान ने परिवार कल्याण के संकेतकों में सुधार दर्ज किया है। राज्य प्रतिस्थापन स्तर से नीचे प्रजनन दर 2.0 प्राप्त कर देशभर में अग्रणी राज्यों में है।

राजस्थान समसामयिकी जुलाई 2022 / राजस्थान समसामयिकी जुलाई 2022/ राजस्थान समसामयिकी जुलाई 2022/ राजस्थान समसामयिकी जुलाई 2022/ राजस्थान समसामयिकी जुलाई 2022/ राजस्थान समसामयिकी जुलाई 2022