राजस्थान समसामयिकी जून 2021

मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना

12 जून 2021 को अन्तरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने कोविड-19 महामारी से अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों एवं पति को खो चुकी महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना’ के तहत पैकेज की घोषणा की है।

कोरोना के कारण माता-पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को ‘मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना’ के तहत तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रूपये का एकमुश्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूरे होने तक 2500 रूपये की राशि प्रतिमाह दी जाएगी।
अनाथ बालक-बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने पर उसे 5 लाख रूपये एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
ऐसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा आवासीय विद्यालय या छात्रावास के जरिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
कोविड-19 महामारी के कारण बेसहारा हुई कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
कॉलेज में पढ़ने वाले बेसहारा छात्रों को ‘अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना‘ का लाभ मिलेगा।
कोविड महामारी से प्रभावित निराश्रित युवाओं को ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना‘ के तहत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी।

कोविड-19 महामारी से अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं हेतु

इस महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 01 लाख रुपए एकमुश्त बतौर अनुदान दी जाएगी।
1500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन दी जाएगी। इसके लिये आयु वर्ग एवं आय की कोई भी सीमा नहीं होगी।
इन विधवाओं के बच्चों को निर्वाह के लिए 1000 रुपए प्रति बच्चा प्रतिमाह दिया जाएगा।
2000 रुपए प्रति बच्चा साल में एक बार स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिए दिया जाएगा।

मेघा राजगोपालन और नील बेदी

भारतीय मूल के दो पत्रकारों मेघा राजगोपालन और नील बेदी को प्रतिष्ठित पुलित्जर अवॉर्ड से नवाजा गया है।

मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार चीन के शिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए विशाल डिटेंशन कैंपों का पर्दाफाश करने के लिए दिया गया है।
राजगोपालन के शिंजियांग सीरीज को अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार मिला है।
नील बेदी ने अमरीकी टम्पा बे टाइम्स के लिए फ्लोरिडा में पद का दुरुपयोग कर बच्चों की तस्करी में शामिल अधिकारियों की करतूत का खुलासा किया था।

District Implementation Unit (DIU) का गठन

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत योजना के सफल क्रियान्वयन और लाभार्थियों को योजना का शत-प्रतिशत लाभ देने के लिये राज्य सरकार द्वारा योजना का वृहद सुदृढीकरण किया जा रहा है। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को योजना का लाभ मिले, इसके लिए जिला स्तर पर District Implementation Unit (DIU) का गठन किया जा रहा है।

यह यूनिट अपने जिले में सम्बद्ध अस्पतालों और लाभार्थियों की समस्याओं के निस्तारण और सहायता के लिये कार्य करेगी।
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना) की नियुक्ति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से यूटीबी आधार पर की जायेगी।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक मरीजाें की शिकायत का त्वरित निवारण कर अस्पताल और योजना के लाभार्थियों के बीच समन्वय का कार्य करेंगे।

स्वास्थ्य समन्वयक का कार्य

District Implementation Unit (DIU) के गठन और जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक के साथ अब योजना में सम्बद्ध सभी निजी अस्पतालों में योजना के सफल क्रियान्वयन और लाभार्थियों की सहायता के लिये स्वास्थ्य समन्वयक लगाये जायेंगे।
योजना में संबद्ध निजी अस्पतालों में 100 बैड तक के अस्पतालों के लिए ‘एक’ तथा 100 से अधिक बेड वाले अस्पतालों में ‘दो’ स्वास्थ्य समन्वयक नियुक्त किये जायेंगे।
स्वास्थ्य समन्वयक अस्पताल में योजना के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर स्वास्थ्य मार्गदर्शक के साथ उपलब्ध रहेंगे।
अस्पताल में योजना के लाभार्थी को होने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने के लिये ये स्वास्थ्य समन्वयक उनकी मदद करेंगे।

आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को 5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता

10 जून 2021 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते आर्थिक समस्या का सामना कर रहे प्रदेश के कलाकारों को सम्बल देने के लिए उन्हें 5 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है।

यह सहायता राशि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
वर्ष 2021-2022 राज्य बजट में जरूरतमंद कलाकारों के कल्याण एवं उन्हें संबल प्रदान करने के लिए इस कोष में 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) भारत के नए अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए।

श्री मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) भारत के 8वें अध्यक्ष हैं।
श्री अरुण कुमार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी कार्यरत रह चुके है।
कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश कुमार मित्तल और आईबी के पूर्व निदेशक डॉ राजीव जैन को एनएचआरसी का सदस्य बनाया गया है।
दिसंबर 2020 में पूर्व प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू का कार्यकाल पूरा होने के बाद से (NHRC) अध्यक्ष का पद रिक्त था।

श्री राहुल भार्गव

स्क्वाड्रन लीडर श्री राहुल भार्गव ने राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के परिसहाय (एडीसी) का पदभार ग्रहण किया।

कृष्णा नागर

राजस्थान के जयपुर निवासी कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन खेल से सम्बन्ध रखते है। पहली बार पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन को शामिल किया गया है। कृष्णा नागर जापान के टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

बाखासर (बाड़मेर)

राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर जिले में बाखासर के रण क्षेत्र में बंदरगाह निर्माण की संभावना एवं कार्य योजना के संबंध में राज्य एवं केन्द्र सरकार के स्तर से उचित कार्रवाई कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया है।

राजस्थान-गुजरात सीमा पर बाखासर क्षेत्र के रण क्षेत्र में बन्दरगाह निर्माण करवाने से औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को अप्रत्याशित गति मिल सकेगी। पश्चिमी राजस्थान में कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के साथ ही ग्रेनाइट, बेन्टोनाइट, लाइम, लिग्नाइट जैसे खनिज पदार्थो के भण्डार है।
जीरा, इसबगोल, ग्वार, बाजरा, खजूर, अनार के साथ ही कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प सहित कई बहुमूल्य चीजें उपलब्ध हैं जो निर्यात भी हो रही है।

जयपुर सहित 6 जिलों में आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित होंगे

आयुर्वेद मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने प्रदेश में जयपुर सहित 6 जिलों में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना की जानकारी दी। इन जिलों में महाविद्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में मेडीट्यूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर मेडी टूरिज्म केन्द्रों की जल्द ही स्थापना की जाएगी।

निम्न जिलों में राजकीय आयुर्वेद एवं योग व प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी:-

जयपुर
कोटा
सीकर
बीकानेर
भरतपुर
उदयपुर (यहाँ राजकीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना)

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह एक हजार रूपए और अधिकतम 12 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा। इसकी घोषणा वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी।

योजना सम्बन्धी मुख्य बिंदु:

इस योजना का लाभ मई, 2021 से मिलना शुरू होगा।
इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र जारी किए जाएंगे। अनुपातिक आधार पर विद्युत विपत्र का 60 प्रतिशत अधिकतम एक हजार रूपए प्रतिमाह देय होगा।
इस योजना से किसानों में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।

योजना से जुड़े दिशा निर्देश:

केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी एवं आयकर दाता कृषि उपभोक्ता अनुदान राशि के लिए पात्र नहीं होंगे।
पात्र उपभोक्ताओं को अपने आधार संख्या एवं बैंक खाते को योजना से जुड़वाना होगा।
संबंधित उपभोक्ता के विरूद्ध विद्युत वितरण निगमों का बकाया नहीं होने पर ही अनुदान राशि देय होगी। बकाया भुगतान कर देने पर उपभोक्ता को अनुदान राशि आगामी विद्युत बिल पर देय होगी।
योजना लागू होने के माह से पहले की बकाया विद्युत बिल राशि को अनुदान में समायोजित नहीं किया जाएगा।
यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल एक हजार रूपए से कम है, तो वास्तविक बिल एवं अनुदान राशि की अंतर राशि उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।

स्त्रोत

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