मुख्यमंत्री राज नीर योजना

श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री राज नीर योजना‘ लागू की जाएगी, जिसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत 15 हजार लीटर से कम होने पर जल शुल्क माफ किया जाएगा। इसके लिए खराब पड़े वाटर मीटरों को स्मार्ट वाटर मीटरों से बदला जाएगा । पहले चरण में एक लाख से -अधिक आबादी वाले 29 शहरों में आगामी 3 वर्षों में 10 लाख वाटर मीटर बदले जाएंगे। इसके लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 25 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 55 एलपीसीडी निःशुल्क पेयजल आपूर्ति की जाएगी तथा मरूस्थलीय क्षेत्रों में 70 एलपीसीडी तक जल उपभोग माफ रहेगा।