राजस्थान सरकार ने किसान से जुड़ी सेवाओं जैसे ऋण आवेदन, सब्सिडी आदि को एक मंच से प्रदान करने के लिए एक एकीकृत किसान सेवा पोर्टल शुरू किया है। वर्तमान में 50 लाख से अधिक किसानों ने अपनी भूमि का विवरण दर्ज किया है, जो इस पोर्टल पर राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापित है।