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मुख्यमंत्री ने दी खिलाड़ियों की लंबित पुरस्कार राशि देने को मंजूरी

टिड्डी नियंत्रण हेतु केन्द्र से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के कई जिलों में टिड्डी प्रकोप पर नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। टिड्डी नियंत्रण विषय मुख्यतः भारत सरकार के अधीन होने के फलस्वरूप श्री गहलोत ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर कहा …

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कालीबंगा | राजस्थान का प्राचीनकाल का इतिहास | प्राचीन

कालीबंगा

यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती-दृषद्वती नदियों के तट पर बसा हुआ था, जो 2400-2250 ई. पू की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट और भाषाविद् लुइगी पियो टेसिटोरी (Luigi Pio Tessitori) ने की थी। स्वतंत्रता के बाद, सर्वप्रथम इसकी खुदाई 1952 ई. में अमलानन्द घोष द्वारा …

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मारोठ कला

मारोठ कला

राजपूताना हमेशा से अपनी कला व संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रहा है। राजपूताना व शाही रजवाड़ों के महल, मंदिर व किले हमेशा से इस कला व पेंटिंग्स से सुसज्जित हुए हैं। अंधेरे कमरे में जब रोशनी की एक किरण के हजारों प्रतिबिम्ब खुदे हुए या कटे हुए शीशों के बीच जगमगाते हैं तो वह अद्भुत …

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महाराजा सूरजमल

महाराजा सूरजमल

राजस्थान के ऐतिहासिक भरतपुर जिले का अतीत अनगिनत संघर्षों तथा साहस और पराक्रम की गाथाओं से परिपूर्ण रहा है। भरतपुर को भारत के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाने में महाराजा सूरजमल का विशेष योगदान रहा है। महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य के दूरदर्शी जाट महाराजा थे। भारत में महाराजा सूरजमल का नाम बड़ी श्रद्धा एवं गौरव …

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आमजन को सुलभ होगी न्यायिक प्रकरणों की जानकारी

सुलभ होगी न्यायिक प्रकरणों की जानकारी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता के उददेश्य से विभिन्न सरकारी विभागों के प्रक्रियाधीन न्यायिक प्रकरणों से जुड़ी सूचनाएं आमजन के लिए वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस विषय में न्याय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री गहलोत की इस …

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मुख्यमंत्री ने दी खिलाड़ियों की लंबित पुरस्कार राशि देने को मंजूरी

5 प्रतिशत आरक्षण के लिए 1025 पदों को मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 1025 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी दी है। कार्मिक विभाग ने ऎसे 17 विभागों जिनमें 31 विभिन्न प्रकार के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, उनमें अतिरिक्त पदों के सृजन …

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