राजस्थान बजट 2020-21 के प्रमुख बिन्दु

मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत ने 20, फरवरी 2020 को राजस्थान विधान सभा में राजस्थान बजट 2020-21 प्रस्तुत किया | राजस्थान बजट 2020-21 के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं |

राजस्थान बजट वर्ष 2021-22

राजस्थान बजट 2021-22 के प्रमुख बिंदु

राजकोषीय संकेतक

• वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में ₹ 1 लाख 73 हजार 404 करोड़ 42 लाख की राजस्व प्राप्तियां
• वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में ₹ 1 लाख 85 हजार 750 करोड़ 3 लाख का राजस्व व्यय
• वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा ₹ 12 हजार 345 करोड़ 61 लाख
• वर्ष 2020-21 का राजकोषीय घाटा ₹ 33 हजार 922 करोड़ 77 लाख जो GSDP का 2.99 प्रतिशत है |

चिकित्सा एवं स्वास्थ्यः

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े विभागों के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपये का प्रावधान
• 100 करोड़ रुपये के निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष’ का गठन
• जिला स्तर पर Early Intervention Centre की स्थापना
• मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़े कदम, ऑथोरिटी का गठन, फास्ट ट्रेक कोर्ट
• पीपाड़ सिटी एवं फलोदी के राजकीय चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा
• राजकीय चिकित्सालय औसियां में मदर एण्ड चाईल्ड केयर सेंटर
• सांचोर जिला जालोर, सोजत सिटी जिला पाली, लोहावट जिला जोधपुर, तारानगर जिला चूरू एवं ___ बालेसर, भोपालगढ़ जिला जोधपुर में राजकीय अस्पतालों में ट्रोमा सेंटर
• Cancer Registry System प्रारम्भ किया जायेगा
• जहां भी पीपीपी मोड संभव वहां के जिला चिकित्सालयों में MRI / CT-Scan सुविधा
• जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में कैंसर की जांच हेतु PET CT Scan मशीन
• 150 चिकित्सा संस्थानों में डेन्टल चेयर विद एक्स-रे मशीन की स्थापना
• राज्य में कुल 1000 शैय्याओं की वृद्धि |

चिकित्सा शिक्षाः

• 15 नवीन मेडिकल कॉलेज का अगले 4 वर्षों में निर्माण पूर्ण, लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसमें राज्य सरकार की भागीदारी लगभग 2 हजार करोड़ रुपये
• उदयपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध मुख्य चिकित्सालयों को Organ Retrieval Center के रूप में विकसित एवं अधिसूचित करेंगे
• सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में गेस्ट्रोसर्जरी विभाग, अंग प्रत्यारोपण विभाग, की स्थापना।
• सवाईमानसिंह चिकित्सालय में न्यूक्लीयर मेडिसिन विभाग की स्थापना एवं 10 करोड़ रुपये की लागत से DSA (Digital Subtraction Angiography) मशीन की स्थापना |
• जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में पिडियाट्रिक कैथलैब की स्थापना
• SMS Hospital, Jaipur में G+ 8 मंजिला नया आईपीडी भवन पर 28 करोड़ रुपये खर्च
• जयपुर में राज्य कैंसर संस्थान का सुचारू संचालन
• मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर के OPD ब्लॉक के शेष फ्लोर निर्माण पर लगभग 46 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अस्पताल में 30-30 बैड के 4 नये वार्ड 11 करोड़ रुपये की लागत से खोले जायेंगे । एक नया न्यूरो इंटरवेंशन लैब । क्षेत्रीय कैंसर सेंटर निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपये का व्यय |

आयुर्वेदः

अजमेर एवं जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय, लगभग 18 करोड़ रुपये का खर्च • सीकर में 50 शैय्याओं के एकीकृत आयुष चिकि. की स्थापना पर 4 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय |

कृषिः

• विभाग के लिए कुल 3 हजार 420 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान
• 12500 फार्म पौण्डों के निर्माण पर 150 करोड़ रुपये का व्यय
• 30000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सूक्ष्म सिंचाई के लिए 91 करोड़ रुपये का प्रावधान
• 25000 सोलर पंप पर 267 करोड़ रुपये का खर्च
• 2 लाख टन यूरिया तथा 1 लाख टन डीएपी का अग्रिम भंडारण, इस पर 30 करोड़ रुपये व्यय
• 4 वर्षों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालोर, सिरोही एवं झुंझुनूं जिलों के 1500 हैक्टेयर क्षेत्र को खजूर की खेती में लाया जायेगा
• KVSS/GSS के माध्यम से 100 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना पर 8 करोड़ रुपये का खर्च
• 44 नई स्वतंत्र मंडियां, 100 नवीन गौण उपज मंडी समितियों की स्थापना |

सहकारिताः

• 8 लाख से अधिक पहली बार सदस्य बने किसानों को 1800 करोड़ रुपये का फसली ऋण
• वर्ष 2020-21 में ब्याज अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 534 करोड़ रुपये
• चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 2000 नवीन जीएसएस का गठन ।
• आगामी वर्ष 500 चयनित पैक्स/लैम्प्स को विकसित कर इन्हें सौर ऊर्जा से जोड़ा जायेगा
• चयनित GSS, KVSS और उपभोक्ता भंडारों में कुल 130 गोदाम, 22 करोड़ रुपये का व्यय |

पशुपालनः

• अनुदानित दर पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु सोर्टेड सीमन की योजना पर 10 करोड़ रूपये व्यय
• 4 हजार पशुपालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा |

महिला एवं बाल विकासः

• आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी तथा एएनएम के मध्य बेहतर समन्वय के लिए ‘A-3 एप’
• एचसीएम रीपा, जयपुर में इन्दिरा गांधी महिला शोध संस्थान स्थापित किया जायेगा
• आंगनबाड़ी पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने तथा विविधता लाने की कार्यवाही |

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिताः

• विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 8 हजार 500 करोड़ 7 लाख रुपये का प्रावधान
• ‘राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा
• प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर पालनहार छात्रावास (हाफ-वे-होम) खोला जायेगा
• 100 करोड़ रुपये के नेहरू बाल संरक्षण कोष’ का गठन
• कॉकलीयर इंप्लांट की अगली कड़ी में बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही hearing screening की अनिवार्यता हेतु नीति
• अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह, वृद्धाश्रम के आवासियों के मैस भत्ते में 500 रुपये की वृद्धि
• राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड’ के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 50 हजार युवाओं को ऋण |

राजस्थान बजट 2020-21 के प्रमुख बिन्दु – अल्पसंख्यकः

• अजमेर के मसूदा एवं भरतपुर कामां ब्लॉक में 41 करोड़ 60 लाख रुपयों की लागत से अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण
• जिला मुख्यालय नागौर, जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर एवं लाडनूं-नागौर में कुल 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण
• जयपुर में 100 शैय्याओं के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन निर्माण पर 5 करोड़ रुपये का व्यय
• राजस्थान वक्फ बोर्ड को 5 करोड़ रुपये की ग्रान्ट |

जनजाति विकास:

• जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर में कौशल विकास केन्द्र।
• जनजातीय आवासीय विद्यालयों की क्षमता को 1530 से बढ़ाकर 2400 करना, 10 करोड़ रुपये व्यय
• जनजाति क्षेत्र के आवासीय विद्यालय एवं जनजाति छात्रावास के अधीक्षकों के लिए पृथक् कैडर सोलर पम्प हेतु अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति किसानों को 45 हजार रुपये प्रत्येक कृषक अनुदान, चरणबद्ध रूप से 5000 किसानों को सोलर पम्प हेतु 22 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय|

युवा मामले एवं खेल :

• राज्य खेलों की तर्ज पर ब्लॉक एवं जिला स्तरीय खेलों के आयोजन हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान
• संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाने पर लगभग 10 करोड़ रुपये सालाना का व्यय
• खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों को बढ़ाकर क्रमशः 500 से 1000 रुपये एवं 300 से 600 रुपये करने की घोषणा
• प्रदेश के खिलाड़ी द्वारा ओलम्पिक खेलों, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर ईनामी राशि में वृद्धि |

राजस्थान बजट 2020-21 के प्रमुख बिन्दु – उद्योग:

• जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ‘राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो’ का आयोजन
• रीको द्वारा अलवर, चूरू, सीकर, जालोर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना
• विशेष आर्थिक क्षेत्र-2 सीतापुरा, जयपुर में 25000 व.फी. पर plug and play facility का निर्माण |

गांधी स्मृतिः

• जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना, 10 करोड़ रुपये की लागत
• 144 खादी संस्था/समितियों के कार्यों के कम्प्यूटराईजेशन के लिए सहायता एवं बुनकर संघ के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ रुपये |

पैट्रोलियम एवं खनिजः

• दो हजार हैक्टेयर प्रधान खनिज एवं एक हजार हैक्टेयर अप्रधान खनिज के ब्लॉक बनाकर ई-आक्शन
• आगामी वर्ष में 3 Petroleum Exploration Licence (PEL) स्वीकृत
• बाड़मेर जिले में उप निदेशक (पेट्रोलियम) कार्यालय
• जोधपुर व बाड़मेर में Hydrocarbon Sector की स्किल्स में प्रशिक्षण के लिए डेडिकेटेड कौशल केन्द्र |

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराजः

• 57 नई पं.स. एवं 1456 नई ग्राम पंचायतों हेतु आवश्यकतानुसार नवीन कार्यालय भवन का निर्माण|

राजस्थान बजट 2020-21 के प्रमुख बिन्दु – पर्यटनः

• ‘Ease of Travelling in Rajasthan’ की नीति विकसित करेंगे
• 100 करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष का गठन
• RTDC की 4 हैरिटेज संपत्तियों के जीर्णोद्धार वं विकास हेतु 4 करोड़ रुपये का प्रावधान
• 1000 राज्य स्तरीय एवं 5000 स्थानीय स्तर के गाईडों को प्रशिक्षण

शिक्षा:

• वर्ष 2020-21 में कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख रुपये का प्रावधान
• शेष रहे 167 ब्लॉक में प्रत्येक में एक English Medium महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना
• 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय आवश्यकतानुसार खोले जायेंगे, 25 करोड़ रुपये का व्यय छात्र-छात्राओं के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास हेतु समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार को No Bag Day रहेगा और कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा
• 3 वर्षों में 66 कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना, प्रथम चरण में 22 विद्यालय खोले जायेंगे

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा :

• युवाओं में कौशल विकास हेतु Skill Enhancement & Employable Training (SEET) कार्यक्रम
• महाविद्यालयों में वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई-कन्टेन्ट बैंक की स्थापना
• MBM Engineering College को upgrade करके विश्वविद्यालय स्तर की सुविधायें प्रदान की जायेंगी

पेयजल :

• जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 8 हजार 794 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान 500 जनता जल योजनाओं के माध्यम से 1 लाख घरों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु कुल 750 करोड़ रुपये के पुनर्गठन कार्य । वर्ष 2020-21 में इन पर 100 करोड़ रुपये का व्यय
• वर्ष 2020-21 में 250 गांव में नल से हर घर में पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के कुल 625 करोड़ रुपये की लागत के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। 160 करोड़ रुपये का व्यय ग्रामीण परिवारों को घर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 16 जिलों की 30 परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ किये जायेंगे। 9 लाख परिवारों को फायदा होगा। लगभग 1 हजार 350 करोड़ रुपये का व्यय
• जयपुर शहर हेतु वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, कुल 165 करोड़ रुपये में से वर्ष 2020-21 में 50 करोड़ रुपये का व्यय

ऊर्जा :

• ऊर्जा विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 18 हजार 530 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान
• अल्ट्रा मेगा सौलर पार्क विकसित किये जायेंगे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा लगभग 800 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना जिला मुख्यालय एवं चिन्हित शहरी क्षेत्रों को ‘ग्रीन एनर्जी सिटी’ के रूप में विकसित किया जायेगा।
• आगामी 5 वर्षों में 300 मेगावाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करेंगे |
• पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 200 छोटी पेयजल परियोजनाओं का सौरकरण
• कुल 50000 कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किये जायेंगे
• किसानों को चरणबद्ध तरीके से दिन के दो ब्लॉक में बिजली दिये जाने के प्रयास ।
• आगामी तीन वर्षों में 220 केवी के 6 नये जीएसएस, 132 केवी के 30 नये जीएसएस, 33 केवी के 287 नये सब-स्टेशन की स्थापना, 1 हजार 500 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की जायेगी। इन पर कुल 2000 करोड़ रुपये का व्यय।
• वर्ष 2020-21 में 220 केवी के 3 जीएसएस अकलेरा-झालावाड़, रावतसर-हनुमानगढ़ में नये तथा छतरगढ़-बीकानेर में क्षमतावृद्धि पश्चात कमीशन किये जायेंगे
• 132 केवी के 9 नये जीएसएस कमीशन किये जायेंगे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग :

• सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 6 हजार 808 करोड़ 63 लाख रुपये का प्रावधान
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज तृतीय में मार्च 2025 तक राज्य की 8 हजार 663 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों का लगभग 4245 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन करवाया जाना
• सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के प्रथम चरण में लगभग 400 करोड़ रुपये का व्यय

परिवहन :

• निजी अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति का उपचार अनिवार्य किया जायेगा।
• सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने वाले श्रेष्ठ तीन जिलों को ‘मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार’
• 40 CHC पर Primary Trauma Center, 10 करोड़ रुपये का व्यय
• समस्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में पासपोर्ट सेवा केन्द्र की तर्ज पर Front Office Management System संचालित किये जायेंगे
• जोधपुर जिले के पीपाड़ शहर परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा
• प्रत्येक जिले में ट्रेफिक पार्क,16 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे

जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकासः

• जल संसाधन विभाग के लिए कुल 4 हजार 557 करोड़ 87 लाख रुपये का प्रावधान
• बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP) के अन्तर्गत आगामी वर्षों में 503 करोड़ रुपये के कार्य ।
• वर्ष 2020-21 में 18 बांधों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रारंभ होंगे
• राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (RWSRPD) के अंतर्गत 378 करोड़ रुपये के कार्य
• ERCP को सिंचाई एवं जलदाय के लिए top priority में सम्मिलित करने का निश्चय |
• केन्द्र सरकार से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने का प्रयास ।
• कालीसिंध नदी के अधिशेष जल को बनास नदी में अपवर्तित करने हेतु 602 करोड़ रुपये की लागत से नवनैरा बैराज का निर्माण कार्य प्रगतिरत, 175 करोड़ रुपये का प्रावधान
• गुड़गांव मुख्य नहर की 23 माईनरों के जीर्णोद्धार के कार्य, 70 करोड़ रुपये की लागत से

स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकासः

• प्रदेश के धौलपुर एवं करौली में टाउन हॉल बनवाये जायेंगे
• जोधपुर में ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु DPR तैयार करवाई जायेगी
• निकायों द्वारा सीवर सफाई एवं ठोस कचरा प्रबंधन और निस्तारण के लिए उपकरण खरीदे जायेंगे | कुल 176 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित ।
• RUIDP चतुर्थ चरण के अंतर्गत लगभग 2 हजार 300 करोड़ रुपये की लागत से 7 शहरों में सीवरेज एवं जलप्रदाय कार्य, 6 शहरों में सीवरेज कार्य, 1 शहर में जलप्रदाय कार्य, लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित जयपुर के सिविल लाईन फाटक पर 4 लाईन के RoB का निर्माण, लागत 75 करोड़ रुपये
• पुलिस मेमोरियल से मनोचिकित्सालय तक ऐलीवेटेड रोड की डीपीआर का कार्य प्रारम्भ
• JDA द्वारा रामनिवास बाग में दो मंजिले भूमिगत पार्किंग का निर्माण, 100 करोड़ रुपये की लागत
• जोधपुर की जोजरी नदी में साल भर जल की उपलब्धता के लिए तीन STP बनाये जायेंगे आवासन मंडल द्वारा प्रताप नगर, जयपुर में लगभग 65 हजार वर्गमीटर भूमि पर कोचिंग हब
• भीलवाड़ा के न्यास द्वारा कोठारी नदी पर 30 करोड़ रुपये की लागत से हाईलेवल ब्रिज उदयपुर शहर में आयड नदी के पुनःरूद्धार हेतु 75 करोड़ रुपये, पेयजल व्यवस्था हेतु 25 करोड़ रुपये का व्यय
• कोटा में न.वि.न्यास द्वारा अण्डरपास एवं ऐलिवेटेड सड़क का निर्माण, 250 करोड़ रुपये का व्यय
• कोटा में ऑक्सीजोन (सिटी पार्क) के निर्माण पर न्यास द्वारा लगभग 100 करोड़ का व्यय, देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना पर अनुमानित व्यय 300 करोड़ रुपये का होगा

कौशल एवं रोजगारः

• समस्त 229 राजकीय ITI में e-Class room के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण
• विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना
• RKCL द्वारा युवाओं के लिये On-line Digital Skills के कोर्सेज शुरू किये जायेंगे
• 10 करोड़ रुपये के प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन की घोषणा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

• भरतपुर में एक नवीन क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय खोला जायेगा

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचारः

• स्टार्टअप्स के विकास के लिए 75 करोड़ रुपये के राजीव @75 फण्ड‘ की स्थापना
• ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम चरणबद्ध तरीके से सभी नगर निकायों में लागू किया जाना |
• Artificial Intelligence Lab की स्थापना की जायेगी
• लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन-आधार कार्ड के माध्यम से

कला एवं संस्कृतिः

• 22 स्मारकों के पुनरूद्धार के लिए 22 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान
• 2 करोड़ ऐतिहासिक अभिलेखों को ऑनलाइन किया जायेगा, 10 करोड़ रुपये का प्रावधान
• श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन, जोधपुर के जीर्णोद्धार हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान
• राजस्थान रत्न पुरस्कार योजना को पुनः लागू करने की घोषणा

वन एवं पर्यावरण:

• 5 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बूंदी में गुरूनानक जयन्ती पार्क
• ‘राजस्थान राज्य वन विकास निगम’ गठित किया जायेगा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्तिः

• जिला रसद कार्यालयों, मुख्यालय एवं गोदामों का कंप्यूटरीकरण, लगभग 16 करोड़ रुपये व्यय
• उचित मूल्य के दुकानदारों को ई-मित्र केन्द्र हेतु अधिकृत करना

सहायता, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षाः

• नागरिक सुरक्षा एवं State Disaster Response Force हेतु 10-10 करोड़ रुपये के आधुनिक उपकरण
• प्राकृतिक आपदा के समय निगरानी हेतु समस्त जिला कलक्टर्स को ड्रोन उपलब्ध कराने का निर्णय
• जिलों को 100 अग्निशमन वाहन, रुपये 26 करोड़ की लागत ।
• संचालन हेतु 500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण
• बाढ़ नियंत्रण हेतु जल संसाधन विभाग को 12 करोड़ रुपये, अग्नि नियंत्रण हेतु वन विभाग को 3 करोड़ रुपये |

गृहः

• ERSS का विस्तार करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान
• माफिया गिरोहों के विरूद्ध अभियान के लिए SOG में दो नई फील्ड यूनिट्स
• SOG में एक नई एण्टी नारकोटिक यूनिट का गठन
• क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर व अजमेर में DNA खंड

सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधारः

• सरकारी सेवाओं की door step डिलीवरी के लिए जयपुर एवं जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट
• राजस्थान स्टेट फ्लाईंग स्कूल (क्लब), जयपुर को पुनः प्रारंभ किया जायेगा

राजस्व एवं सैनिक कल्याण:

• उपखंड, तहसील, उपतहसील कार्यालयों, आवासों के 35 भवनों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये
• सीमाज्ञान तथा भू-प्रबन्ध कार्य हेतु 12 आधुनिक सर्वे उपकरण
• 24 जिला सैनिक कार्यालयों में राशि 5 लाख रुपये की दर से कार्यालयों का आधुनिकीकरण
• 14 जिलों में 2 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से शहीद स्मारक निर्माण

देवस्थानः

• वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में समानुपातिक भागीदारी, योजना का विस्तार भी प्रस्तावित

न्याय प्रशासनः

• आगामी वर्ष में 48 नये कोर्ट

कर्मचारी कल्याण:

• जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किये जाने की घोषणा
• वर्ष 2020-21 में लगभग 53000 पदों पर भर्तियां

अन्य:

• मा. सदस्यों हेतु विधानसभा परिसर के समीप बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है
• महिला कल्याण नीति, राजस्थान FPO नीति, हस्तशिल्प नीति एवं स्टार्ट-अप नीति ।

राजस्थान बजट 2020-21 के प्रमुख बिन्दु – कर प्रस्ताव

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग :

• राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना, सम्पत्ति के बाजार मूल्य (DLC) के स्थान पर, पट्टों पर वसूल की गई राशि पर की जायेगी।
• स्टाम्प ड्यूटी की रियायत से वंचित बीमार सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को सम्पत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट एवं पंजीयन शुल्क में रियायत दी जायेगी तथा नीलामी में विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना नीलामी राशि पर की जायेगी।
• नीमराना, भिवाड़ी, अलवर आदि की भूमियों, विशेषकर ग्रुप हाउसिंग योजनाओं की DLC दरों में विसंगतियाँ दूर की जायेगी।
• लम्बित स्टाम्प प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए एमनेस्टी योजना लाकर ब्याज व शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।
• उद्योगों की सुगमता के लिए भूमि की वर्तमान DLC को 10 प्रतिशत घटाकर स्टाम्प ड्यूटी की दर केवल 1 प्रतिशत बढ़ाई जायेंगी। वर्ष 2020-21 में भी DLC दरें नहीं बढ़ाई जायेंगी।
• नेशनल ई-गवर्नेस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) के पोर्टल पर ऑनलाईन निष्पादित होने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाईन स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा दी जायेगी।
• स्टाम्प ड्यूटी की गणना एवं वसूली के लिए राज्य में निष्पादित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए एक माह तथा राज्य के बाहर निष्पादित दस्तावेजों के लिए तीन माह की अवधि निर्धारित की जायेगी।
• भूमि कर (Land Tax) प्रावधानों का सरलीकरण तथा भूमिकर की दरों को तर्कसंगत करके भुगतान की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया जायेगा।
• बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर एकमुश्त अग्रिम स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की सुविधा दी जायेगी।
• भारतीय स्टाम्प अधिनियम में Securities Instruments पर स्टाम्प ड्यूटी की एक समान दर व राज्यों में वितरण की व्यवस्था के समान प्रावधान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम में भी किए जायेंगे।
• दस्तावेज की वास्तविक श्रेणी छिपाकर स्टाम्प ड्यूटी की अपवंचना रोकने के लिए कलक्टर (मुद्रांक) को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की जायेंगी।

वाणिज्यिक कर विभाग:

• GST ऑडिट प्राधिकरण एवं बिजनेस इंटेलीजेंस यूनिट का गठन किया जायेगा। करदाताओं के हित में वाणिज्यिक कर विभाग का समग्र पुनर्गठन किया जायेगा।
• प्रशासनिक ढांचे में एकरूपता लाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के पदनाम भारत सरकार के अधिकारियों के समकक्ष किये जायेगे।
• जीएसटी के अंतर्गत माल परिवहन में सुगमता लाने एवं आर्थिक अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु राज्य के मुख्य मार्गों पर Radio Frequency Identification Device (RFID) व Automatic Number Plate Recognition (ANPR) नेटवर्क पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।

उपनिवेशन विभाग :

• उपनिवेशन क्षेत्रों के सभी श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के पेटे दिनांक
• 31 दिसम्बर, 2020 तक, इस तिथि तक की समस्त बकाया किश्तें जमा कराये जाने पर:
  • (i) ब्याज में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी एवं
  • (ii) बाकी बची हुई किश्तें एकमुश्त जमा कराये जाने पर उपर्युक्त ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

नगरीय विकास, आवासन व राजस्व विभाग:

• स्टेडियम, खेल मैदान एवं क्रीडा संकुलों के निर्माण में निजी संस्थाओं के निवेश को बढ़ावा देने के लिये कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

परिवहन विभाग:

• उप-नगरीय मार्गों की सभी तीन दूरी आधारित श्रेणियों में मोटर वाहन कर की दर में 50 रूपये प्रति सीट प्रतिमाह की कमी।
• कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बसों की बैठक क्षमता आधारित दो श्रेणियों में मोटर वाहन कर की दर में 100 रूपये प्रति सीट प्रतिमाह की कमी।
• दो नगरपालिकाओं के मध्य स्थित मार्ग जिसकी दूरी 10 किमी. से अधिक नहीं हो पर संचालित वाहनों के मोटर वाहन कर की दर में 100 रूपये प्रतिसीट प्रतिमाह तक सीमित रखा जाना।
• औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ संविदा यान के रूप में संचालित बैठक क्षमता 23 से 32 तक के वाहनों पर आरोपित मोटर वाहन कर में रूपये 14,000/- के स्थान पर 10,000/रूपये रखा जाना।
• Construction Equipment Vehicle एवं Vehicle Fitted with Equipment पर देय एकबारीय कर में समानीकरण करते हुये कर की दर को चैसिस के रूप में क्रय करने पर 8.5 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत एवं पूर्णतया निर्मित बॉडी के रूप में क्रय करने पर 7 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत किया जाना ।
• निजी श्रेणी में पंजीकृत वाहनों के व्यावसायिक उपयोग किये जाने पर समान प्रकार के व्यावसायिक वाहन पर देय एकबारीय कर की राशि को 10 प्रतिशत को बढाकर 25 प्रतिशत किया जाना।

खान एवं पैट्रोलियम विभागः

• ‘राज्य खनिज अन्वेषण न्यास’ का गठन किया जायेगा |
• उत्खनित खनिज एवं रॉयल्टी की गणना हेतु IT व ड्रोन आदि आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जायेगा। उपरोक्त कर प्रस्तावों में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है तथा कर प्रस्तावों से लगभग 130 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है।

राजस्थान बजट 2020-21 के प्रमुख बिन्दु – संदर्भ:

• मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत की राजस्थान बजट 2020-21 भाषण – पीडीऍफ़ में डाउनलोड करें
• राजस्थान बजट 2020-21 के प्रमुख बिन्दु – पीडीऍफ़ में डाउनलोड करें