माननीय अध्यक्ष महोदय,
आपकी अनुमति से मैं, राज्य के वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2. बजट, वर्तमान और आगामी वर्ष का वित्तीय विवरण तो पेश करता ही है, साथ ही यह सरकार का आर्थिक एजेंडा भी तय करता है। हमारी सरकार की वित्तीय नीतियां एवं प्राथमिकतायें क्या हों, इसके लिए हमने कृषकों-पशुपालकों, महिलाओं, छात्रों-युवाओं, औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों, सिविल सोसायटी आदि के सुझावों और विचारों को ध्यान में रखकर एक समावेशी बजट बनाने का प्रयास किया है।
3. प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, आने वाले वर्ष में हम कौन-कौन से दूरगामी कदम उठाना चाहते हैं, इसका ब्यौरा देने से पहले यह समीचीन है कि मैं, देश की आर्थिक स्थिति की एक सच्ची तस्वीर आपके सामने पेश करूं। इसका जिक्र करने का कारण यह भी है कि, हमारी संघीय व्यवस्था में राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी हद तक केन्द्र सरकार की नीतियों एवं निर्णयों पर निर्भर करती है। आज देश की अर्थव्यवस्था के अधिकतर सूचकांक यह संकेत दे रहे हैं कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है।
4. विश्व बैंक, IMF एवं ADB ने विकास दर के अनुमानों को downgrade किया है। स्वयं केन्द्र सरकार के आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार देश की जीडीपी ग्रोथ 5 प्रतिशत अनुमानित है। देश में बेरोजगारी की दर वर्ष 2017-18 में पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक 6.1 प्रतिशत दर्ज की गयी है। लम्बे समय बाद उपभोक्ता मांग घटी है। आईआईपी (Index of Industrial Production), manufacturing एवं construction sectors के आँकड़े भी निराशाजनक हैं। महंगाई की दर दिसंबर, 2019 में 7.35 प्रतिशत दर्ज हुई है। यहां तक कि कृषि की भी विकास दर थम-सी गई है। उपर्युक्त सभी आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है।
“नोटबंदी से बर्बादी पर वो बोलते नहीं
जीएसटी के झटकों पर मुँह खोलते नहीं,
उनके आँकड़े ही दिखाते हैं उन्हें आईना
वो फिर भी मुकर कर सच को तौलते नहीं।”
5. केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्व में जो गिरावट आ रही है, उसके खामियाजे के रूप में हमारे प्रदेश को जो share in central taxes मिलता है उसमें 10 हजार 362 करोड़ रुपये काटे जा रहे हैं। केन्द्र सरकार तो कई तरीकों से धन जुटा लेती है, जैसे. RBI से रुपये लेकर, Air India-BPCL में विनिवेश करके, LIC में हिस्सेदारी कम करके । जबकि राज्यों के पास कोई विकल्प नहीं है।
6. लेकिन, मैं इन चुनौतियों के बावजूद भी माननीय सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता का यह कथन ‘मेरी यह प्रबल कामना है कि हर आंख का हर आंसू पोंछ सकू’ मुझे हर पल प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हमें एहसास है कि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर दिया है। इसलिए, इस बजट में हमने कोशिश की है, कि विकास की राह बाधित ना हो।
7. पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हमें विरासत में लगभग 3 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज तो मिला ही है, इसके साथ ही, लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के स्वीकृत किये गये कार्यों के भुगतान का भार भी हमारी वर्तमान सरकार पर छोड़ दिया गया, जिसके चलते कुछ विभागों के संवेदकों (contractors) के बकाया बिलों के भुगतान समय पर नहीं हो पाये।
8. गत बजट में हमने जन-घोषणा पत्र में लिये गये संकल्पों की दिशा में कई बड़े कदम उठाये थे-किसानों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का कृषक कल्याण कोष, सहकारी ऋण माफी, घर के पास स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जनता क्लिनिक, महिलाओं के उत्थान के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की इंदिरा महिला शक्ति निधि, एक लाख युवाओं को कुल 1 हजार करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, प्रदेश के निवासियों के लिए राजस्थान जन-आधार योजना और राज्य में पहली बार विराट सफलता के साथ आयोजित हुए राज्य खेल, इनके उदाहरण हैं। हमने इस बजट में भी ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।
9. अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए सम्पूर्ण राजस्थान एक परिवार की तरह है और इस परिवार के लिए मैं, सात संकल्पों को इस बजट की प्राथमिकताएं बनाना चाहता हूँ :
- पहला संकल्प – निरोगी राजस्थान
- दूसरा संकल्प – संपन्न किसान
- तीसरा संकल्प – महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण
- चौथा संकल्प – सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान
- पांचवा संकल्प – शिक्षा का परिधान छठा संकल्प पानी, बिजली व सड़कों का मान
- सातवां संकल्प – कौशल व तकनीक प्रधान
पहला संकल्प – निरोगी राजस्थान
‘पहला सुख-निरोगी काया’ की हमारी सदियों पुरानी मान्यता को आगे रखते हुए हम, यह बजट स्वस्थ राजस्थान को समर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है कि “यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा असली धन है, सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं” | निरोगी राजस्थान के प्रथम संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी कार्ययोजना सदन के सामने रखी जा रही है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य:
10. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े सभी विभागों के लिए वर्ष 2020-21 में हमने कुल 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपये का प्रावधान किया है।
11. प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करवाने के क्रम में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, जनता क्लिनिक, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा आदि योजनायें हमारी इस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इसी कड़ी में, हमने दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि बीमारियों के prevention पर फोकस किया जाये। इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए मैं, 100 करोड़ रुपये के निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष‘ के गठन की घोषणा करता हूँ, जिसके उपयोग के लिए दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे। साथ ही, इस कोष में से प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपये अभियान प्रबंधन, प्रचार-प्रसार, परिचर्चा एवं गोष्ठियों के आयोजन हेतु दिये जायेंगे।
12. जैसाकि आप जानते हैं कि समस्त प्रांतवासियों को निरोगी रहने के लिए सही जीवनशैली अपनाने में सक्षम करना ही हमारे इस अभियान का मूल मंत्र है। अगले वर्ष सम्पूर्ण राजस्थान के नागरिकों का digital health survey किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, राज्य में समय पर निःशक्तता की पहचान के लिए सरकार, जिला स्तर पर Early Intervention Centre की स्थापना करेगी, जिससे समय पर ईलाज प्रारंभ हो सके।
13. राज्य के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो तथा वह स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके इस हेतु, मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़े कदम उठाये जायेंगे, जिसके तहत पृथक् से एक ऑथोरिटी के गठन की घोषणा करता हूँ ताकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा सके। मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में लैब का भी गठन किया जायेगा, जिसमें नमूने की रिपोर्ट online दी जायेगी। साथ ही, मिलावटखोरों के विरूद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई हेतु अलग से Fast Track Courts स्थापित की जायेंगी। 14. हमारे द्वारा प्रारंभ की गयी निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना ने देशभर में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिनकी सराहना देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुई है। प्रदेश के सम्पूर्ण चिकित्सा परिवार के लिए यह सम्मान की बात है। इसके लिए मैं राज्य के सभी चिकित्सकों, नर्सिंगकर्मियों, फार्मासिस्टों एवं संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। साथ ही, आह्वान करता हूँ कि वे इस बजट के हमारे पहले संकल्प ‘निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दें।
15. पीपाड़ सिटी एवं फलोदी के राजकीय अस्पताल को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जायेगा। राजकीय चिकित्सालय, औसियां में मदर एण्ड चाईल्ड केयर सेंटर खोला जायेगा। साथ ही, सांचोर जिला जालोर, तारानगर जिला चूरू, सोजत जिला पाली, लोहावट, बालेसर एवं भोपालगढ़ जिला जोधपुर के राजकीय अस्पतालों में ट्रोमा सेंटर खोले जायेंगे।
16. हाल ही में हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, किडनी एवं लीवर की दवाईयों को भी शामिल कर निःशुल्क दवाईयों की संख्या 709 कर दी है। राज्य में कैंसर की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए Cancer Registry System प्रारम्भ किया जायेगा। इसमें राजकीय एवं निजी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों का पंजीयन अनिवार्य होगा, जिससे भविष्य में कैंसर रोगियों को ईलाज हेतु उचित मार्गदर्शन मिल सकेगा।
17. राज्य में जहां भी पीपीपी मोड संभव होगा, वहां के जिला चिकित्सालयों में MRI / CT-Scan सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके साथ ही जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में कैंसर की जांच हेतु PET CT Scan मशीन उपलब्ध करवाई जायेगी।
18. राज्य के 150 चिकित्सा संस्थानों में डेन्टल चेयर विद एक्स–रे मशीन की स्थापना की जायेगी, इनके संचालन के लिए पृथक् से गाईड लाइन जारी की जायेगी।
19. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए नये Sub-Centre, PHC, CHC खोलने अथवा इनके क्रमोन्नयन के लिए criteria तय किया जायेगा। भविष्य में चिकित्सा संस्थान criteria के आधार पर खोले अथवा क्रमोन्नत किये जायेंगे, जिससे निरोगी राजस्थान कार्यक्रम को मजबूती मिले और डाक्टर व स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
20. प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाने के क्रम में, कुल 1 हजार बेड बढ़ाये जाने की मैं घोषणा करता हूँ।
चिकित्सा शिक्षाः
21. गत बजट में मैंने श्रीगंगानगर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी एवं चित्तौड़गढ़ में नवीन मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की थी। यह बताते हुए खुशी है कि उक्त 6 मेडिकल कॉलेज सहित कुल 15 नवीन मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं | इन सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। अगले 4 वर्षों में इन कॉलेजों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा, जिस पर लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसमें केन्द्र सरकार की 60 प्रतिशत भागीदारी लगभग 3 हजार करोड़ रुपये व राज्य सरकार की 40 प्रतिशत भागीदारी लगभग 2 हजार करोड़ रुपये होगी।
22. मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि राज्य का पहला एवं दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट SMS Hospital, Jaipur में किया गया है। इसके लिए मैं चिकित्सकों की टीम को बधाई देता है। वर्तमान में SMS Hospital, Jaipur एवं मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर अंग प्रत्यारोपण के लिए अधिकृत हैं। साथ ही, अब उदयपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध मुख्य चिकित्सालयों को Organ Retrieval Centre के रूप में विकसित एवं अधिसूचित किया जायेगा।
संदर्भ:
मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत की राजस्थान बजट 2020-21 भाषण – पीडीऍफ़ में डाउनलोड करें