इस मिशन का उद्देश्य कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना है जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीक एवं कृषि विज्ञान की अच्छी आदतों का हस्तांतरण किया जा सके। भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 में वित्त पोषण पैटर्न में परिवर्तन कर केन्द्रीयशि एवं राज्याश का अनुपात 60:40 कर दिया है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के अन्तर्गत पांव उप मिशन सम्मिलित किए गए है:
- कृषि विस्तार पर उप मिशन (एस एम.ए.ई.)
- बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन (एसएमएस.पी)
- कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एस.एम.ए.एम)
- पौध संरक्षण एवं पौध संगरोधपर उप मिशन एसएम.पी.पी.)
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेस प्लान
वर्ष 2018-19 में 40.32 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध र33.27 करोड़ व्यय किए गए है।